दिल्ली: बिजली सब्सिडी की राशि को दी मंजूरी, मानसून सत्र 8 से 11 अगस्त के बीच
कश्मीर विस्थापितों के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में विशेष छूट देकर नियमित किया जाएगा
नई दिल्ली। कश्मीर विस्थापितों के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में विशेष छूट देकर नियमित किया जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तय हुआ कि इन शिक्षकों को आयु सीमा, 75 प्रतिशत प्रमोशन व 25 फीसद सीधी भर्ती का दायरा, की अनिवार्यता नहीं रहेगी, साथ ही सीटेट की बाध्यता भी हटाई जाएगी।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 1994 से सरकार के साथ जो 170 कश्मीरी शिक्षक काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। इस पर 13 करोड़ रूपए खर्च का अनुमान है।
मंत्रिमंडल ने दूसरा निर्णय 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली सब्सिडी को जारी रखने का लिया। उन्होंने बताया कि देश मे सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में हैं और सब्सिडी जारी रखने के लिए इस वित्तीय वर्ष में भी 1720 करोड़ मंजूरी दे दी। साथ ही लक्षित वर्ग को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है इसके लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से आग्रह किया जाएगा कि वह लाभार्थियों की बाबत एक बाहरी ऑडिटर से ऑडिट भी करवाए।
श्री सिसोदिया ने कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और यही अपेक्षा भी करती है।
दिल्ली सरकार ने इस्टीच्यूट ऑफ लिवर एवं बिलियरी साइंसेस (आईएलबीएस) के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी। इससे अब यहां 155 बिस्तर की संख्या बढ़ कर 550 की जाएगी। इस पर 550 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने परियोजना पर खर्च के आकलन 389 करोड़ की राशि को बढ़ाने की मंजूरी देते हुए 497.72 करोड़ रूपए कर दिया। इससे आईएलबीएस में सुपर स्पेशिलिटि सुविधाओं के साथ टीचिंग व ट्रेनिंग सुविधाओं को भी विकसित किया जा सकेगा। इसके साथ ही रिसर्च व एमरजेंसी सेवाएं, हेलीपैड व विशेष सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग का निर्माण भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा निवासी रामकिशन ग्रेवाल को एक करोड़ रुपये देने के फैसले को मंजूरी देते हुए फिर से उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है।
बता दें कि बीते साल पूर्व सैनिक ग्रेवाल ने दिल्ली के इंडिया गेट पर वन रैंक वन पेंशन की मांग व अपनी पेंशन कम होने के विरोध में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद ही दिल्ली सरकार ने उसके आश्रितों को एक करोड़ रूपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मौजूदा सत्र के हिस्से के तौर पर विधानसभा की कार्यवाही 8 से 11 अगस्त तक करने का ऐलान किया है। विधानसभा का मानसून सत्र चार दिन का होगा।
