दिल्ली : प्रदूषण रोकने को पुलिस समेत ग्रीन ऐप से जुड़े 21 महकमे

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों से 'ग्रीन दिल्ली' ऐप के माध्यम से प्रदूषण फैलाने की आ रही शिकायतों के संबंध में आज अधिकारियों के साथ ग्रीन वार रूम में बैठक की। ग्रीन दिल्ली एप से दिल्ली के 21 विभागों को जोड़ा गया है। इन सभी विभागों में एक-एक नोडल अधिकारी और एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली ने 'युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध' अभियान चलाया है, इसके अंतर्गत सरकार ने धूल प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी धूल कैम्पेन, यातायात प्रदूषण से निपटने के लिए 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान, पराली को जलाने से रोकन के लिए खेतों में बायो डीकंपोजर का छिड़काव अभियान के साथ ही ई-व्हिकल के रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन और 13 सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों की माइक्रो मॉनिटरिंग का अभियान चला रखा है।

इसके अलावा, गुरुवार को ग्रीन दिल्ली ऐप शुरू किया गया है, जिससे कहीं भी बायोमॉस बर्निग, डस्ट पॉल्यूशन या इससे संबंधित किसी भी घटनाक्रम की शिकायत आती है, तो उसका निदान किया जा सकेगा। दीपावली के समय पटाखे के प्रदूषण को लेकर सरकार 3 नवंबर से एंटी-क्रैकर अभियान भी शुरू कर रही है।

सभी नोडल और प्रभारी अधिकारियों को ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए प्राप्त शिकायतों के संबंध में वार रूम से सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वार रूम में 12 को-आर्डिनेटर तैनात किए गए हैं, जो शिकायतों की जांच करेंगे और निर्धारित 48 घंटे में शिकायत निस्तारित कराना सुनिश्चित करेंगे।

गोपाल राय ने कहा, "जिन शिकायतों के निस्तारण के लिए 70 ग्रीन मॉर्शल नियुक्त किए गए हैं, जो मौके पर जाकर वास्तविकता की जांच करेंगे। दो नवंबर को सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी, ताकि प्राप्त शिकायतों का तय समय सीमा के अंदर निस्तारण किया जा सके।"

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 'ग्रीन दिल्ली' एप का उद्घाटन किए जाने के बाद अभी तक 228 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस ऐप से लगभग 21 विभाग जुड़े हुए हैं। इनमें एमसीडी, जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, डीडीए, पीडब्लूडी, डीएसआईडीसी, पर्यावरण विभाग इत्यादि प्रमुख हैं।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बिना सख्त कार्रवाई किए प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने के साथ साथ उसपर अमल करना ज्यादा जरूरी है।