लॉकडाउन की वजह से शिकायतों के निस्तारण में देरी : दिल्ली सरकार

नई दिल्ली | कोरोना वायरस और इसकी रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या यह रही कि दिल्ली में गरीबों को मिलने वाली पेंशन से संबंधित बहुत सारी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो सका।

दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों विभागों से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।

मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा "मेरी जानकारी में आया है कि पेंशन से संबंधित बहुत सारी शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ है। कई स्कीमों के क्रियान्वन में अड़चनें आई है और विभाग को अपने कार्यो को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।"

उन्होंने कहा, "महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी रुकावटों की समीक्षा करें और तेज गति से लंबित सभी शिकायतों का निस्तारण कराएं। अगर शिकायतों का समय सुनवाई और निस्तारण नहीं किया जाता है, तो सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

इस दौरान बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रमों और आईसीडीएस के तहत लाभार्थियों को पोषक तत्वों की खुराक के वितरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत कर के बच्चों में कुपोषण को जड़ से मिटाना है। हमारा उद्देश्य है कि मूंगफली और अंकुरित चने जैसे पौष्टिक आहार बच्चों को प्रदान किया जाए।"

राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा, "हमारे कर्मचारी जिन्होंने दिल्ली में लोगों को राहत देने के लिए दिन-रात काम किया है, वह भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों को दूध के पैकेट, पौष्टिक बिस्कुट और भोजन प्रदान किया। हमारे स्टाफ ने इस महामारी के दौर में अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ आगे बढ़कर लोगों की मदद की।"