टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव को मंजूरी देगा रक्षा मंत्रालय!

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय तीन साल की छोटी सेवा या 'टूर ऑफ ड्यूटी' के लिए सैनिकों की भर्ती के प्रस्ताव को हरी झंडी दे सकता है, जिसका प्रस्ताव दो साल पहले 2020 में लाया गया था। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

चयनित उम्मीदवारों को अधिकारी या अन्य रैंक के रूप में राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलेगा।

प्रारंभ में, रिक्तियों की संख्या लगभग 100 होगी, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। यह इजरायल जैसे कुछ देशों की तरह सैन्य भर्ती नहीं होगी।

एक टूर ऑफ ड्यूटी अधिकारी प्रति माह लगभग 80,000 से 90,000 रुपये कमाएगा।

यह एक स्वैच्छिक जुड़ाव होगा और चयन मानदंड में कोई कमी नहीं होगी।

सेना ने इसे भारत के युवाओं के लिए लंबे समय तक सशस्त्र बलों में शामिल हुए बिना सैन्य जीवन का अनुभव करने के अवसर के रूप में भी देखा है।

यह उन लोगों के लिए भी एक अवसर होगा, जो एक पेशे के रूप में सेना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन एक अस्थायी अवधि के लिए सैन्य जीवन का अनुभव करना चाहते हैं।

अधिकारियों सहित कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती मॉडल की अवधारणा की गई है।

भर्ती मॉडल को देश के भीतर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साधन के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है, जिसमें अंतिम महत्वाकांक्षा यह सुनिश्चित करने की है कि भारतीय सेना के लगभग 40 प्रतिशत कर्मियों की भर्ती इस माध्यम से की जाए।

वर्तमान में, नियमित स्थायी कमीशन मार्ग के अलावा सेना में भर्ती होने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प शॉर्ट सर्विस कमीशन है।

इस रास्ते में, अधिकारियों की भर्ती 14 साल की अवधि के लिए की जाती है, जिसके बाद पात्रता के अधीन, एक अधिकारी के पास स्थायी कमीशन पर स्विच करने का विकल्प होता है।

सेना में वर्तमान में लगभग 43,000 अधिकारी हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत स्थायी कमीशन वर्ग में हैं और अतिरिक्त 11.8 लाख अन्य जवान हैं।