दूरसंचार विभाग में निर्णय लेने की प्रक्रिया तदर्थवाद से ग्रस्त थी : स्पेक्ट्रम प्रबंधन पर कैग की रिपोर्ट

नई दिल्ली। 'मैनेजमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम' पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने पाया कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा तीन/छह के लिए एप्लिकेशन विंडो खोलने के लिए तदर्थ व्यवस्था की गई है। स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए महीनों से सरकारी उपयोगकर्ताओं के बीच संसाधन की उपलब्धता की अनिश्चितता पैदा हुई और कुछ मामलों में स्पेक्ट्रम असाइनमेंट और स्पेक्ट्रम से इनकार करने में देरी हुई।

एक्सेस सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन के संबंध में फरवरी 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, यह देखा गया कि दोनों कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए प्रशासनिक रूप से स्पेक्ट्रम के आवंटन / असाइनमेंट के लिए तीन / छह महीने के लिए आवेदन विंडो खोलने के लिए डीओटी में अनंतिम आधार पर अन्य वाणिज्यिक सेवाओं के लिए तदर्थ व्यवस्था थी।

इसने न केवल सरकारी उपयोगकर्ताओं के बीच संसाधनों की उपलब्धता की अनिश्चितता का कारण बना, बल्कि कुछ मामलों में स्पेक्ट्रम असाइनमेंट और स्पेक्ट्रम से इनकार भी किया, जैसा कि सोमवार को संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि डीओटी ने 2012 से प्रशासनिक रूप से कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए आवंटित स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण की समीक्षा फॉर्मूला के आधार पर नहीं की थी, हालांकि एक समिति ने 2013 में मूल्य निर्धारण नीति की आवधिक समीक्षा के लिए सिफारिश की थी।

सरकारी उपयोगकर्ताओं को सौंपे गए विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड की विशेषताओं और उपयोग के आधार पर स्पेक्ट्रम के लिए कोई अंतर मूल्य निर्धारण नहीं था।

सीएजी ने देखा कि डीओटी में निर्णय लेने में तदर्थवाद और विभाग में किसी भी स्थायी तंत्र की अनुपस्थिति से ग्रस्त था, जिसमें सभी सरकारी हितधारकों को स्पेक्ट्रम प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित किया गया था।

2018 में एनडीसीपी द्वारा अनिवार्य रूप से स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ताओं के लिए भारत में उनकी तैनाती का सुझाव देने के लिए दुनिया भर में तकनीकी विकास का अध्ययन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

इसके बजाय डीओटी ने विशिष्ट स्पेक्ट्रम बैंड में आवृत्तियों की पहचान के लिए सात कार्य समूहों का गठन (जून 2015 में) किया था।

मार्च 2016 और फरवरी 2021 के बीच केवल चार समूहों ने अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, हालांकि इन कार्य समूहों को छह महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। हालांकि, डीओटी ने अब तक प्राप्त सिफारिशों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।