डीए संकट : मार्च की अनुमति से इनकार पर खटखटाया कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल राज्य समन्वय समिति ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 'राज्य सचिवालय तक मार्च' की अनुमति मांगी। समिति बढ़े हुए महंगाई भत्ते और उस पर अर्जित बकाया के भुगतान की मांग कर रही है। कोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा की सिंगल जज बेंच ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और मंगलवार को सुनवाई होगी। समिति ने पहले 4 मई को आंदोलन की घोषणा की थी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच के नेतृत्व को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

समिति के एक पदाधिकारी ने कहा, हम शुरू से ही आश्वस्त थे कि पुलिस की अनुमति से इनकार किया जाएगा और इसलिए, हमने शुरू से ही इस मामले में अपनी कानूनी तैयारी की। अब हम इस मामले में अदालत से एक अनुकूल दिशा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

समिति के कार्यक्रम के अनुसार, 4 मई को दोपहर 2.30 बजे मार्च होना था। प्रदर्शनकारियों को मध्य कोलकाता में एस्प्लेनेड से मंदिरतला स्थित राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर मार्च निकालना था।

इस बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच, महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर आंदोलन की की रूपरेखा तैयार कर ली है।

6 मई को एक विरोध सभा का आयोजन किया जाएगा, इस दिन शहीद मीनार के आधार पर संयुक्त मंच द्वारा धरने का 100वां दिन पूरा होगा।

प्रदर्शनकारी उस दिन एक रैली निकालेंगे, जिसका समापन हाजरा क्रॉसिंग के पास होगा, जो कालीघाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर है।

उसके बाद वे उसी स्थान पर विरोध सभा करेंगे।