मुख्य सचिव मामला: मध्यप्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने की दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग

भोपाल। मध्यप्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने दिल्ली के मुख्य सचिव पर निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में किये गये कथित हमले की निंदा करते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।

एसोसिएशन ने कल एक बैठक में इस बारे में प्रस्ताव पारित किया।

ऐसोसिएशन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्य सचिव पर किये गये हमले और दुर्व्यवहार को मुख्यमंत्री सहित उपस्थितों द्वारा रोकने की कोशिश न करना और उन्हें हमले से न बचाना यह बताता है कि यह उपस्थितों की सहमति से पूर्व नियोजित षड़यंत्र के अंतर्गत हुआ है।

एसोसिएशन ने कहा है कि यह मुख्य सचिव को अवैधानिक कार्य करने के लिये दबाव में लाने का कृत्य है। मुख्य सचिव पर देश के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन करने के लिये दबाव डाला जा रहा था, जिसे करने से उन्होंने इंकार कर दिया।

दिल्ली की निर्वाचित सरकार का यह कृत्य आपराधिक क्रिया की श्रेणी में आता है, जो भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय है। एसोसिएशन ने मुख्य सचिव पर कथित तौर पर हमला करने वाले व्यक्तियों और वहां सभी उपस्थित लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की माँग भी की है।

एसोसिएशन ने लोक-सेवा के मुखिया पर किसी राजनैतिक पार्टी के फायदे के लिये दबाव डालने को संविधान के अनुच्छेद-356 के प्रावधानों के विरुद्ध बताया है।