सीपीआईएम ने केंद्र से राज्यों का जीएसटी मुआवजा 5 साल बढ़ाने की मांग की

नई दिल्ली। भारतीय मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआईएम) ने केंद्र सरकार से राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजा 5 साल बढ़ाने की मांग की है। पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए जाने वाले 5 हजार करोड़ रुपये के राजस्व की भरपाई नहीं की है। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों के 5 हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

दरअसल कई राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति व्यवस्था को पांच साल तक बढ़ाने की मांग करते हुए गुरुवार को कहा था कि कोविड महामारी का राजस्व पर असर पड़ने से केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए।

सीपीआईएम नेता ने कहा कि केंद्र की तरफ से प्रायोजित योजनाओं में उसकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें राज्यों को उनका देय 42 फीसदी प्राप्त होगा।

राज्यों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट को लेकर हुई बैठक में भी यह मांग रखी गई। जीएसटी प्रणाली लागू होने पर राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए जून 2022 तक क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू की गई है। अब राज्य इसे पांच साल आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

इस बैठक में शामिल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व क्षति हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक पूरा मुआवजा नहीं दिया है। इसलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।

वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, कई राज्यों ने इसकी मांग की है। हमने भी मुआवजे की अवधि बढ़ाने को कहा है। अगर इसे बढ़ाया नहीं जाता है तो कई राज्यों की वित्तीय स्थिति बिगड़ जाएगी।

इसके साथ ही राजस्थान की गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि क्षतिपूर्ति व्यवस्था को वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने की मांग जायज है और केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल ने भी कोविड महामारी की वजह से दो साल आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने से राजस्व संग्रह पर असर पड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि क्षतिपूर्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

तमिलनाडु के वित्तमंत्री पी त्यागराज ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को कम-से-कम दो साल के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए।