राष्ट्रीय पशु होगी गाय !
पिछले कुछ सालों में गौ रक्षा के नाम पर भारत में खूब राजनीति हुई है। हिंदुत्व के ठेकेदार गाय के नाम पर कानून हाथ में लेने से भी नहीं झिझकते, लेकिन सड़कों से लेकर गौशालाओं तक गायों की दुर्दशा भी खूब होती है। गायों की रक्षा औऱ अधिकारों को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है ..
गोकशी के एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है...गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना चाहिए.. इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि गाय की रक्षा को हिंदुओं को मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। जस्टिस यादव ने कहा, "मूलभूत अधिकार सिर्फ गोमांस खाने वालों के ही नहीं होते बल्कि उनके भी होते हैं जो गायों की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से उन पर निर्भर हैं.” उन्होंने देश में गोशालाओं की हालत पर भी टिप्पणी की और ऐसे लोगों पर भी गुस्सा जाहिर किया जो गोरक्षा की बात तो करते हैं लेकिन उसके दुश्मन बन जाते हैं. अपने आदेश में जस्टिस यादव ने कहा, "सरकार गोशालाएं बनवा देती है लेकिन वहां जो लोग काम करते हैं वे गायों की देखभाल नहीं करते. इसी तरह निजी गोशालाएं आजकल बस दिखावे के लिए बनवाई जाती हैं। ” जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है, जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग साथ रहते हैं.. हर कोई अलग पूजा करता है, लेकिन फिर भी सभी की देश के प्रति एक सोच दिखती है.. ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि कुछ लोग ऐसे अपराध कर देश को कमजोर करने का प्रयास करते हैं.. उनके विचार देश हित में नहीं होते हैं..कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है ..यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया औऱ कहा कि गौरक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औऱ हम सब संकल्पित हैं.. ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था भी है. मंत्री ने कहा, अगर हम हाई कोर्ट के सुझाव पर अमल करेंगे तो विश्व स्तर पर इसका बड़ा विस्तार मिलेगा.
वहीं ‘लाइव लॉ' वेबसाइट के मैनेजिंग एडिटर मनु सेबास्टियान ने एक ट्वीट में कहा,
"तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मॉब लिंचिंग के खिलाफ संसद में एक कानून लाने को कहा था. अब तक नहीं हुआ है. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गोकशी को और सख्त अपराध बनाने को कहा है. देखते हैं कि यह होता है या नहीं.”
कांग्रेस के राष्ट्रीय सह संयोजक मनोज मेहता ने ट्वीट किया
"अगर हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदारों में जरा भी शर्म है तो उन्हें गाय के नाम पर राजनीतिक हिंसा बंद करनी चाहिए.”
गायों के अधिकारों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की यह टिप्पणी राजनीति को किस दिशा में ले जाती है, ये देखना होगा।
