कोविड-19 : दिल्ली में खुले रहेंगे 400 मोहल्ला क्लीनिक

नई दिल्ली। देश और दिल्ली में फैले कोरोनावायरस संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार ने अपने सभी मोहल्ला क्लीनिक को खोले रखने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक, दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लीनिकों में सामान्य दिनों की तरह लोगों की स्वास्थ्य जांच एवं उपचार किया जाता रहेगा।

मोहल्ला क्लीनिकों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली सरकार ने अपनी सभी 400 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक खोले रखने का फैसला किया है, जिससे कि सामान्य बीमार लोगों को घर के पास इलाज मिलता रहे।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली सरकार समय के साथ लगातार जनता के हित में हेल्थ सेवाओं को प्राथमिकता देती रही है। इस कोरोना संकट में भी लोगों को पूरा ख्याल रख रही है। लॉकडाउन की परिस्थिति और कोरोना संकट में दिल्ली, देश के सामने एक आदर्श मॉडल बन रही है।"

गौरतलब है कि लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद से दिल्ली में सैकड़ों निजी क्लीनिक बंद हैं। अधिकांश डॉक्टर के क्लीनिक बंद होने के कारण कई स्थानों पर लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने सभी मोहल्ला क्लीनिकों को खोले रखने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोरोना वायरस की रोकथाम के विषय पर कहा, "कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीती जा सकती है, जरूरत है तो केवल सावधानी की। ऐसे में दिल्ली सरकार आप की हर संभव मदद को तैयार है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं होने दी जाएगी। दूध दवा राशन व अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं सभी आवश्यक वस्तुएं निरंतर मुहैया कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को जरूरी सेवाएं देने वालों के लिए दिल्ली में ई-पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। केवल एक कॉल से व्हाट्सएप के जरिए ई-पास सीधे हासिल किए जा सकते हैं।

दिल्ली सरकार कोरोना संकट दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मिलकर लगातार पर बड़े फैसले ले रही है। सरकार का कहना है कि इस दौरान नागरिकों की हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है।

अनिवार्य सेवाएं देने वाले व्यक्तियों के विषय में केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से अपील करते हुए कहा, "दिल्ली पुलिस से निवेदन है कि अगर किसी दूध और सब्जी वाले के पास ई-पास नहीं है तो उन्हें जाने दें। डिलिवरी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को आईडी कार्ड बनाकर दें, जो पास की तरह ही मान्य होंगे।"