देश ने जीएसटी स्वीकार किया : मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने सोमवार को कहा कि देश ने इसकी जटिलता के कारण प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को इसके लागू होने के एक साल बाद ही स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि जो लोग पहले नए कर शासन की आलोचना करते थे, अब वे भी इसे 'अच्छा और सरल कर' मानते हैं।

मंत्री ने कहा कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि सभी फैसले जीएसटी परिषद के सदस्यों ने सर्वसम्मित से लिए, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।

शुक्ला ने यह टिप्पणी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूसीओ) के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष पद संभालने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में की।

अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे व्यापार को सुविधाजनक बनाने और सीमा पार व्यापार से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन के दोहरे उद्देश्यों को संतुलित करें। उन्होंने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित रहे।

मंत्री ने कहा कि सीमा शुल्क प्रशासन को सीमा शुल्क औपचारिकताओं से जुड़े लेनदेन लागत को कम करके अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता है, 'ताकि व्यापार प्रवाह अनावश्यक रूप से बाधित न हो'।