झारखंड में बोर्ड-निगमों पर नॉमिनेशन को लेकर कांग्रेस के भीतर घमासान

रांची। झारखंड के सरकारी बोर्ड-निगमों में विभिन्न पदों पर सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होने की सुगबुगाहट हुई है और इसके साथ ही कांग्रेस के भीतर घमासान मच गया है।

पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा के अलावा करीब एक दर्जन नेताओं ने गुरुवार को इस मसले पर प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोटे से ऐसे नेताओं के नाम बोर्ड-निगम में विभिन्न पदों के लिए भेजे गए हैं, जिनके पास कोई जनाधार नहीं है।

कई नेता ऐसे हैं, जो कुछ साल पहले ही दूसरी पार्टियों से आयातित होकर कांग्रेस में आए हैं और अब इन्हें बोर्ड निगम में बड़े पदों से नवाजने की तैयारी है। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में तीन दल झामुमो, कांग्रेस और राजद शामिल हैं।

राज्य में यह सरकार तकरीबन साढ़े तीन साल से चल रही है। गठबंधन के भीतर बोर्ड-निगमों के गठन की मांग को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकों में लगातार उठती रही है। पिछले साल कांग्रेस ने सरकारी बोर्ड-निगमों का गठन नहीं किए जाने पर सीएम के सामने नाराजगी भी जाहिर की थी। बाद में तय हुआ कि गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेतृत्व इसके लिए अपनी-अपनी सूची सौंपेंगे और फिर उसके आधार पर मनोनयन का निर्णय लिया जाएगा।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने पिछले दिनों अपने 11 नेताओं के नाम बोर्ड-निगमों में मनोनयन के लिए भेजे हैं। इनमें शमशेर आलम, रमा खलको, राजीव रंजन प्रसाद, शशि भूषण राय, केशव महतो कमलेश, संजय लाल पासवान, जयशंकर पाठक, रवींद्र सिंह, श्यामल किशोर सिंह और अशोक चौधरी के नाम हैं।

सूत्रों का कहना है कि बोर्ड-निगमों में कुल 18 पदों पर नॉमिनेशन किया जाना है। इनमें से झामुमो के कोटे से 10 और कांग्रेस के कोटे से 8 नेताओं का मनोनयन किया जाएगा। यह फॉमूर्ला दलों की को-ऑर्डिनेशन कमेटी ने तय किया है। इन बोर्ड निगमों में आवास बोर्ड, खादी बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे निकायों को लेकर सबसे ज्यादा आकर्षण है।

कांग्रेस की ओर से भेजे गए नामों पर विरोध जताने के लिए गुरुवार को रांची में 12 जिलों के नेता जुटे। उन्होंने कहा कि अगर चाटुकार और दूसरे दलों से आए नेताओं को नॉमिनेट किया गया तो यह समर्पित कार्यकर्ताओं का अपमान होगा। इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा जाएगा।