विवादास्पद इस्राइली न्यायिक सुधार विधेयक अब अगले नेसेट सत्र में : नेतन्याहू

जेरूसलम। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कम से कम एक मंत्री सहित बढ़ते विरोध का सामना करते हुए घोषणा की कि उनकी सरकार उनके विवादास्पद न्याय विधेयक को अगले संसदीय सत्र तक विलंबित कर देगी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, देश के नाम टीवी संबोधन में उन्होंने कहा कि देरी व्यापक आम सहमति तक पहुंचने की इच्छा से होती है।

जैसा कि विरोध प्रदर्शन हुए और एक सामान्य हड़ताल के लिए कॉल किए गए, तेल अवीव से उड़ानें रोक दी गईं और मैकडॉनल्ड्स को बंद कर दिया गया, नेतन्याहू ने प्रदर्शनकारियों से जिम्मेदारी से व्यवहार करने और हिंसा से दूर रहने का आह्वान किया था।

कुछ समय पहले, गवनिर्ंग गठबंधन में प्रमुख पार्टी- अति दक्षिणपंथी ज्यूइश पावर पार्टी- ने कहा कि अगर यह इस्राइल की संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह कानून में देरी को वापस लेने पर सहमत हो गई है।

अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कहा कि इस्राइल में फिलहाल दो शिविर हैं और देश को इस तनाव के जारी रहने की ''जरूरत नहीं'' है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सैन्य सेवा को अस्वीकार कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा अपराध है।

यह तब आया जब इजराइल सेना ने न्यायपालिका को ओवरहाल करने की सरकार की योजनाओं पर सामाजिक विभाजन के बीच अपने कर्तव्य को जारी रखने और जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए सैनिकों को बुलाया। ऐसी खबरें थीं कि कई लोगों ने अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए आने से इनकार कर दिया था।

नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उनकी सरकार गृह युद्ध को कभी स्वीकार नहीं करेगी और वह एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक वास्तविक खतरा है। नेतन्याहू ने कहा कि वह एक समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि देश एक खतरनाक चौराहे पर है।

उन्होंने आरोप लगाया कि चरमपंथी अल्पसंख्यक देश को विभाजित करने के लिए तैयार थे और यह संकट सभी को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए बाध्य करता है।