मणिपुर के नए नागरिक सचिवालय का निर्माण अदालती मामलों के कारण 10 वर्षों से रुका हुआ है

इंफाल। मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने सोमवार को निर्माणाधीन नए सिविल सचिवालय परिसर का निरीक्षण किया, जिसका निर्माण मणिपुर उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के कारण 10 वर्षों से अधिक समय से रुका हुआ है।

मुख्य सचिव ने विश्‍वास जताया कि इंफाल पूर्वी जिले के मंत्रीपुखरी क्षेत्र में सचिवालय भवन जल्द ही पूरा हो जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि निर्माण कार्य, जो 2010 में कोलकाता स्थित एक निर्माण फर्म द्वारा शुरू किया गया था, पहली कंपनी द्वारा अपनी प्रतिबद्धता निभाने में विफलता के बाद 2021 में एक अन्य निर्माण फर्म को फिर से सौंप दिया गया था।

लगभग 75-85 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद दूसरी फर्म द्वारा निर्माण में देरी के कारण राज्य सरकार ने परियोजना को फिर से रद्द कर दिया था।

दूसरी निर्माण कंपनी ने उच्च न्यायालय का रुख किया और चूंकि मामला अदालत में लंबित है, इसलिए निर्माण तब तक रोक दिया गया है, जब तक अदालत अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती।

जोशी ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मुख्य अभियंता निंगोम्बम सुभाष और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ सोमवार को साइट का दौरा किया।

इस साल अप्रैल में मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से उन क्षेत्रों में यातायात को कम करने के लिए नए नागरिक सचिवालय का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कहा था, जहां वर्तमान में सिविल सचिवालय इम्फाल शहर के बाबूपारा में स्थित है।

अधिकारियों ने बताया कि उच्च न्यायालय इस मामले पर दो नवंबर को सुनवाई कर सकता है।