कश्मीर से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई संविधान पीठ करेगी
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने और जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के संदर्भ में दायर याचिकाओं को आज संविधान पीठ के पास भेज दिया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने और जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के संदर्भ में दायर याचिकाओं को आज संविधान पीठ के पास भेज दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता सीताराम येचुरी, बाल अधिकार कार्यकर्ता एनाक्षी गांगुली, कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन, डॉक्टर समीर कौल और मलेशिया स्थित एनआरआई व्यवसायी की पत्नी आसिफा मुबीन ने इस बाबत याचिका दायर की हैं।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी याचिकाओं को संविधान पीठ के पास हस्तांतरित कर दिया है।
पांच जजों वाली संविधान पीठ का नेतृत्व न्यायमूर्ति एन.वी. रमना कर रहे हैं। इन याचिकाओं में घाटी में पाबंदियां और इंटरनेट बैन जैसे मुद्दे शामिल हैं।
हलांकि, शीर्ष न्यायालय ने मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके) के महासचिव वाइको को निर्देश दिए हैं कि वह जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हिरासत के खिलाफ एक नई याचिका दायर करें।
मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के अंतर्गत हिरासत में रखा गया है।
