बांध सुरक्षा विधेयक पर सर्वसम्मति बनाए केंद्र : पलानीस्वामी

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांध सुरक्षा विधेयक-2018 पर राज्यों से संपर्क कर सर्वसम्मति बनाने तक विधेयक को स्थगित रखने की अपील की। मसला यह है कि मौजूदा विधेयक में राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण किया गया है।

मोदी को लिखे एक पत्र में पलानीस्वामी ने बांध सुरक्षा विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान करने से जुड़ी खबरों का जिक्र करते हुए कहा, "मेरा मानना है कि बांध सुरक्षा पर ऐसे विधेयक लाने से पहले राज्यों की सर्वसम्मति प्राप्त करना उचित है।"

उन्होंने कहा, "मौजूदा हालात में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया बांध सुरक्षा पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, जब तक इस पर राज्यों से संपर्क कर उनकी सम्मति नहीं ले ली जाए।"

पलानीस्वामी ने कहा कि 2016 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने बांध सुरक्षा विधेयक 2016 के कुछ उपबंधों पर आपत्ति जाहिर की थी, क्योंकि उसमें राज्य सरकारों की शक्तियों को अतिक्रमण किया गया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2016 के बाद संशोधित मसौदा राज्यों को नहीं दिखाया है, इसलिए माना जाता है कि इसके मूल मसौदे को ही 13 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है।