एससी/एसटी कानून सरकार का खत्म करने का षड्यंत्र : कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानसिकता अनुसूचित जाति तथा जनजाति को हमेशा आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने की रही है इसलिए वह इस वर्ग के हितों को संरक्षण देने वाले कानून को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है।

कांग्रेस के वरिष्ठ आनंद शर्मा, कुमारी सैलजा, अहमद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा राज बब्बर ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उच्चत्तम न्यायालय द्वारा कल दी गयी व्यवस्था से एससी और एसटी वर्ग के लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है।

सरकार को इस संबंध में न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए या कानून में संशोधन करना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत आरोपी की गिरफ्तारी से पहले उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इन वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कांग्रेस सरकार 1989 में कानून लायी थी लेकिन मोदी सरकार ने एक षडयंत्र के तहत खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

न्यायालय के इस फैसले पर अफसोस व्यक्त करते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने दलित तथा आदिवासियों की सुरक्षा के लिए जो कानूनी घेरा बनाया था उसे चोट पहुंचायी जा रही है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे समाज के इस निचले वर्ग में भय और आशंका का माहौल बन रहा है।
सरकार को राष्ट्रहित और समाजहित में इस संबंध में पुनर्विचार करना चाहिए।

उन्होंने इस मामले पर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले पर सरकार ने न्यायालय में दलितों का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा।