कांग्रेस अगले माह खाली करेगी सेवादल कार्यालय और सी-दो/109 फ्लैट
कांग्रेस पार्टी जल्द ही दिल्ली के 26 अकबर रोड स्थिति सेवा दल के कार्यालय को खाली करने की योजना बना रही है
नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी जल्द ही दिल्ली के 26 अकबर रोड स्थिति सेवा दल के कार्यालय को खाली करने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार, दरअसल केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय के आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है। दरअसल दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर कांग्रेस पार्टी को वैकल्पिक भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है, जहां कांग्रेस अपने नए कार्यालय का निर्माण कर रही है। हालांकि कार्यालय को खाली करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जाने के बावजूद कोरोना महामारी के कारण इसके निर्माण रोक लगा दी गई है। इसलिए नए कार्यालय में निर्माण कार्य अभी भी निमार्णाधीन ही है। जानकारी के मुताबिक, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर कांग्रेस के नए कार्यालय का निर्माण अंतिम चरण में है और इस साल के अंत तक कांग्रेस के सभी कार्यालयों को वहां स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कुछ समय के लिए सेवादल कार्यालय को 5 रायसीना मार्ग स्थित यूथ कांग्रेस के कार्यालय में सेवा दल के कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
इस बीच, कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय सचिवों के लिए अस्थायी केबिन जोड़े जाएंगे, जिनके कार्यालय 26, अकबर रोड पर आवंटित किए गए थे। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पास लुटियंस दिल्ली में तीन बंगले हैं, 24 अकबर रोड जो कांग्रेस मुख्यालय है, सेवादल के लिए 26 अकबर रोड और यूथ कांग्रेस कार्यालय के लिए 5 रायसीना रोड है।
वहीं कांग्रेस पार्टी 14 अप्रैल से पहले सी-दो/109 फ्लैट भी खाली करने पर विचार कर रही है। दरअसल संपदा निदेशालय ने चाणक्यपुरी इस फ्लैट खाली करने को भी कहा है। साथ ही कांग्रेस को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस बंगले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सहयोगी विंसेंट जॉर्ज का कब्जा है। सूत्रों के अनुसार केंद्र की ओर से 25 मार्च को जारी बेदखली नोटिस में निदेशालय ने फ्लैट नंबर सी-दो/109 के अनधिकृत कब्जे की बात कही और इसे खाली करने के लिए कहा था। नोटिस में कहा गया है कि आवास का आवंटन 2013 में निदेशालय ने रद्द कर दिया था। अधिकारियों के अनुसार चाणक्यपुरी आवास में तय समय से अधिक रहने के लिए कांग्रेस पर लगभग 3 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जा सकता है।
नियम के अनुसार, आवंटी व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए अपने मामले के समर्थन में सबूत के साथ उपस्थित हो सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि यदि आवंटी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देता है या निर्धारित समय के भीतर पेश नहीं होता है तो मामले में एकतरफा फैसला किया जाएगा। हालांकि इस साल के अंत तक कांग्रेस का नया आधिकारिक कार्यालय, कोटला रोड (आईटीओ) के पास बन कर तैयार हो जायेगा।
