संगठन को मजबूत करेगी कांग्रेस, ‘संविधान बचाओ’ रैलियों से देश भर में शुरू होगा जन अभियान

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में पार्टी की एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में देश भर में संगठन को ज़मीनी स्तर पर सशक्त करने और संविधान की रक्षा के लिए जन आंदोलन चलाने का ऐलान किया गया। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिवों, प्रभारियों और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया।

बैठक की शुरुआत में खड़गे ने अहमदाबाद में हाल ही में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन की सफलता के लिए सभी को बधाई दी और वहां पारित ‘न्याय पथ: संकल्प, समर्पण, संघर्ष’ प्रस्ताव को देश के प्रत्येक जिले, मंडल, ब्लॉक और बूथ स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया।

खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने को "मोदी सरकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई" बताया और कहा कि 'यंग इंडियन' एक गैर-लाभकारी संस्था है, जिससे किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल सकता।

उन्होंने कहा, "अहमदाबाद अधिवेशन के ठीक बाद ईडी की कार्रवाई और पहले रायपुर अधिवेशन के समय भी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग संयोग नहीं था, बल्कि यह कांग्रेस को डराने और कमजोर करने की कोशिश है।" उन्होंने याद दिलाया कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते सीज़ कर दिए गए थे, फिर भी जनता ने पार्टी को दोगुनी ताकत के साथ समर्थन दिया।

‘वक्फ संशोधन कानून’ पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर इस बिल का विरोध किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष की चिंताओं को महत्व दिया है।

बैठक के बाद कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी ने गुजरात से "संगठन सृजन अभियान" की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जिला संगठन को अधिक अधिकार और मजबूती देना है। इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले में पांच पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं और 31 मई तक नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद यह अभियान अन्य राज्यों में भी चलाया जाएगा।

इसके अलावा, देश में संविधान पर हो रहे हमलों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने "संविधान बचाओ रैली" आयोजित करने का निर्णय लिया है। 25 से 30 अप्रैल तक हर राज्य में ‘संविधान बचाओ’ रैली का आयोजन होगा। तीन से दस मई तक जिला स्तर और 11 से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर रैलियां आयोजित की जाएंगी।

साथ ही 20 से 30 मई तक घर-घर 'संविधान बचाओ' अभियान भी चलाया जाएगा। ‘संविधान बचाओ’ रैली और अभियान का मुख्य उद्देश्य अहमदाबाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं, विशेष रूप से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के संदेश को जनता तक पहुंचाना है।