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कांग्रेस देशहित में करती रहेगी संघर्ष, आतंकवाद खत्म करने के दावे खोखले : तारिक अनवर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया

कांग्रेस देशहित में करती रहेगी संघर्ष, आतंकवाद खत्म करने के दावे खोखले : तारिक अनवर
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नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किए जाने को सियासी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व को परेशान करने की रणनीति है।

नेशनल हेराल्ड को लेकर सवाल किए जाने पर तारिक अनवर ने कहा कि इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ कांग्रेस नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। समय-समय पर समन जारी कर उन्हें बुलाया जाएगा ताकि मानसिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन मोदी जी शायद यह भूल रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व को वह विरासत मिली है, जिसने अंग्रेजों के सामने भी कभी सिर नहीं झुकाया। जहां भी जरूरत होगी, कांग्रेस देशहित में संघर्ष करती रहेगी। ऐसे समन कांग्रेस के कदम को रोक नहीं सकते।

'एक-एक आतंकवादियों को चुन-चुन कर मारेंगे', अमित शाह के इस बयान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह की बातों पर अब किसी को विश्वास नहीं रहा। दो साल से वह कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया। लेकिन, हकीकत यह है कि आज भी कश्मीर में हमले हो रहे हैं। जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, ऐसी बातों से जनता प्रभावित नहीं होगी। लोग अब इन बयानों से थक चुके हैं।

जाति जनगणना कराने को लेकर केंद्र के फैसले पर तारिक अनवर ने कहा कि यह फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस और 'इंडिया' ब्लॉक के दबाव का परिणाम है। भाजपा और संघ परिवार लंबे समय से जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे। वे कहते थे कि इससे देश टूट जाएगा, लेकिन अब उन्हीं की सरकार इसे लागू कर रही है। यह कांग्रेस की आवाज की जीत है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और अंततः मोदी सरकार को झुकना पड़ा।

हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर जारी विवाद पर अनवर ने कहा कि यह मामला आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। दोनों राज्य देश के अभिन्न हिस्से हैं और केंद्र सरकार यदि चाहे तो एक प्रभावी समन्वय स्थापित कर इस विवाद को हल किया जा सकता है।


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