एनडीडीबी और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के बीच समझौते को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य समझौते को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।

मध्यप्रदेश कांग्रेस के विचार विभाग के प्रमुख भूपेंद्र गुप्ता ने एक्स पोस्ट में कहा, ''मध्यप्रदेश का सांची अब एनडीडीबी का हुआ। सांची दुग्धसंघ की संपत्ति है जिसके 7 लाख सदस्य हैं। 4500 प्राथमिक समितियां हैं। 6 साल से यह सरकार चुनाव नहीं करा सकी। इन स्टेकहोल्डर से राय ली गई इस टेकओवर में? समिति की सहमति से ये काम होता त़ो संविधान की खिल्ली कैसे उड़ाती?

MP का #सांची अब #NDDB का हुआ।
सांची #दुग्धसंघ की संपत्ति है जिसके 7लाख सदस्य हैं 4500 #प्राथमिक_समितियां हैं।6साल से यह सरकार चुनाव नहीं करा सकी।इन #स्टेकहोल्डर से राय ली गई इस #टेकओवर में? समिति की सहमति से ये काम होता त़ो #संविधान की खिल्ली कैसे उड़ाती? @Pawankhera @INCIndia pic.twitter.com/drVyauhVvR

— Bhupendra Gupta Agam (@BhupendraAgam) April 13, 2025

इस समझौते पर कल हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता यहां आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में किया गया। इस अनुबंध के माध्यम से दुग्ध संग्रहण और उत्पादन के क्षेत्र में राज्य में व्यापक कार्य किए जाएंगे।