कांग्रेस ने मुद्रास्फीति, बेरोजगारी जैसे 'जन-केंद्रित' मुद्दों को उठाने की बनाई योजना

नई दिल्ली, कर्नाटक में शानदार जीत के बाद साल की जोरदार शुरुआत करने वाली कांग्रेस को तीन हिंदी भाषी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भारी झटका लगा। तेलंगाना ही एकमात्र सांत्वना है। लेेकिन उसे उम्मीद है कि वह 2024 के आम चुनावों में केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ी टक्कर पेश कर सकती है।

भले ही भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत चेहरे के साथ लगातार तीसरी बार 350 सीटों का लक्ष्य बना रहा है। कांग्रेस ने अपने प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करने का फैसला किया है और इंडिया ब्लॉक के साझेदारों के साथ बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के बाद निर्णय लेने का फैसला किया है।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शीर्ष पद के लिए इंडिया गुट के चेहरे के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करने के बावजूद, जिसका दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया था, खड़गे ने इसे कम महत्व देते हुए सभी सहयोगियों से पहले अधिक सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित करने और फिर चुनाव परिणामों के बाद चेहरा तय करनेे के लिए कहा।

भले ही भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडि‍या) ब्लॉक पार्टियों के लिए सीट बंटवारे के फार्मूले को तय करने के लिए बातचीत चल रही है, कांग्रेस 2024 के चुनावों में अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है, क्योंकि पार्टी आम 2014 और 2019 में बुरी तरह चुनाव हार गई थी।

हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हारने वाली कांग्रेस को उम्मीद है कि इन नतीजों का 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपना वोट शेयर बरकरार रखा है।

इस बीच, कांग्रेस अगले साल की महत्वपूर्ण लड़ाई से पहले संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी चुनाव तैयारियों पर चर्चा के लिए दो महीनों में 24 राज्यों के नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं।

कांग्रेस नेतृत्व ने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पार्टी की विचारधारा को जमीनी स्तर तक ले जाने पर जोर दिया है।

21 दिसंबर को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान पार्टी ने पार्टी की तैयारियों पर चर्चा करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया।

कांग्रेस ने पार्टी के रणनीतिकार सुनील कनुगोलू को भी शामिल किया है, जो पिछले साल मई में पार्टी में शामिल हुए थे और अपने आक्रामक अभियान और जन केंद्रित गारंटी के साथ मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति के साथ कर्नाटक और तेलंगाना में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम किया था।

पार्टी का आक्रामक रुख उसकी रणनीति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने 16 सदस्यीय घोषणापत्र समिति की घोषणा की है, जिसके अध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम होंगे।

पार्टी ने 19 दिसंबर को सभी राज्यों में क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सीट साझा करने की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मुकुल वासनिक के अध्यक्ष के साथ पांच सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति की भी घोषणा की।

पार्टी नेताओं का मानना है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई और जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर जमीनी स्तर पर सरकार के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर है।

पार्टी के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वह जन-केंद्रित मुद्दों को उठाने की योजना बना रही है, क्योंकि महंगाई ने पहले ही देश में गरीबों और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है और यह चुनाव में उसके पक्ष में काम करेगा।

उन्होंने कहा कि 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची बेरोजगारी के मुद्दे के अलावा गरीबों, वंचितों, दलितों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार भी पार्टी के पक्ष में काम करेंगे।

पैरी नेता ने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करके गरीबों और मध्यम वर्ग के वोटों को आकर्षित करने के लिए लोगों के सामने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी।

नेता ने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि 13 दिसंबर की सुरक्षा उल्लंघन पर दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विस्तृत बयान की मांग करने के लिए संसद से 146 सांसदों के निलंबन और फिर महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने जैसे अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा। तीन आपराधिक कानून विधेयक और दूरसंचार विधेयक, जिनका आम लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, सबसे पुरानी पार्टी को देश भर में अपनी किस्मत को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेंगे।