मप्र विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, कार्यवाही स्थगित

भोपाल। मध्य प्रदेश की 14वीं विधानसभा के अंतिम सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। कांग्रेस की ओर से विधायक रामनिवास रावत ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। इस पर नोकझोंक हुई और बाद में कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सरकार की ओर से 11190 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया। पांच दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन सुबह से ही माहौल गर्माया हुआ था। कांग्रेस विधायक सरकार से पांच साल का हिसाब मांग रहे थे। कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत ने जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव रखा, दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। सदन में मंदसौर गोली कांड के पर्चे लहराए गए। हंगामा बढ़ा तो कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पर विधानसभा में चर्चा कराई जानी है, इसका निर्णय विधानसभाध्यक्ष डॉ. सीतासरण शर्मा को लेना है।

इससे पहले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। सरकार की ओर से वित्तमंत्री जयंत मलैया ने 11,190 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। वर्ष 2018-19 के पहले अनुपूरक बजट में शिक्षा, पंचायती राज और फसलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

वित्तमंत्री द्वारा पेश अनुपूरक बजट पर मंगलवार को चर्चा होगी। इसके लिए विधानसभाध्यक्ष ने समय निर्धारित किया है।

अनुपूरक बजट में सरकार ने प्याज और लहसुन की फसल पर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। इसके लिए बजट में 448 करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मनरेगा के लिए सरकार ने 500 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सचिव व्यवस्था के लिए 360 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।