कांग्रेस सांसद ने बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट से मांगी केंद्रीय बलों की तैनाती

कोलकाता। चार बार के कांग्रेस सांसद अबू हसीम खान चौधरी ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव के लिए पांच सूत्री मांग की, जिसमें ग्रामीण इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों की तैनाती की मांग की गई है। यह जनहित याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में दायर की गई है। मामले की सुनवाई 10 मार्च को होने की संभावना है।

जनहित याचिका में उल्लिखित पांच सूत्री मांगों में निकाय चुनाव और मतगणना के दौरान केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती, उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रणाली शुरू करना, नामांकन के दिन से उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, छह चरण की ग्रामीण नागरिक व्यवस्था शामिल है।

हालांकि, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (डब्ल्यूबीएसईसी) द्वारा पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा की जानी बाकी है, लेकिन भाजपा, वाम मोर्चा और कांग्रेस सहित राज्य में विपक्षी दल सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर ग्रामीण इलाकों में पहले से ही हिंसा फैलाने का आरोप लगाते रहे हैं।

इससे पहले, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की मांग करते हुए इसी खंडपीठ में इसी तरह की जनहित याचिका दायर की थी।

चौधरी ने अपने बड़े भाई और उस निर्वाचन क्षेत्र से लंबे समय तक सांसद रहे एबीए गनी खान चौधरी के निधन के बाद 2006 में परिसीमन से पहले मालदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव जीता था।

बाद में परिसीमन के बाद मालदा निर्वाचन क्षेत्र दो लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया - मालदा (दक्षिण) और मालदा (उत्तर)।

साल 2009 के लोकसभा चुनाव में अबू हसीम खान चौधरी ने मालदा (दक्षिण) से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। वह एक ही निर्वाचन क्षेत्र से दो बार - 2014 और 2019 में फिर से चुने गए थे।