एससी/ एसटी के मुद्दे पर राजनाथ और अनंत से मिले कांग्रेस सांसद

नयी दिल्ली। दलितों से संबद्ध अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले से उठे विवाद के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता मलिकार्जुन खडगे और जनजातीय मामलों के पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा झाबुआ से पार्टी के सांसद कांतिलाल भूरिया ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह तथा संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार से मुलाकात की।

भूरिया ने बताया कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह मामले को गंभीरता से ले रही है तथा सरकार ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। उन्होंने सरकार पर उच्चतम न्यायालय से साठगाँठ कर दलितों पर “हमला” करने का आरोप लगाते हुये कहा कि सरकार ने विपक्ष और विरोध प्रदर्शनों के दबाव में पुनर्विचार याचिका दायर की है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों यह आदेश दिया था कि अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन के मामले में आरोपी को तुरंत सीधे गिरफ्तार करने और आपराधिक मामले दर्ज करने की बजाय पहले मामले की प्राथमिक जाँच की जाये और सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही गिरफ्तारी हो।

भूरिया ने कहा “देश में 25 करोड़ अनुसूचित जाति और 12 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। यह सरकार हमेशा से उनके खिलाफ काम करती रही है। उच्चतम न्यायालय का फैसला सीधे-सीधे 37 करोड़ दलितों पर हमला है।

” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पिछले दरवाजे से अदालतों के फैसलों को प्रभावित कर रही है जिसकी बात पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने भी की थी। वहीं, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला न्यायिक फैसला है। इसके बावजूद सरकार को लगता है कि यह दलितों के खिलाफ है और उसने शीर्ष अदालत से अपने फैसले पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया है।