केंद्र सरकार के खिलाफ मध्यप्रदेश में कांग्रेस का आंदोलन

भोपाल । केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य के अतिवर्षा और बाढ़ से पीड़ित किसानों और अन्य लोगों के लिए राहत राशि मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाने वाली मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस आज संपूर्ण राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी।

प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और विधायक विभिन्न जिला मुख्यालयों आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री भी अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचकर केंद्र सरकार की करनी से आम लोगों को अवगत कराएंगे।

कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में मानसून के मौसम में इस बार अतिवृष्टि और बाढ़ आदि के कारण 52 जिलों में 39 जिलों की 284 तहसीलें प्रभावित हुयी हैं।

बीते दिनों मध्यप्रदेश ने अतिवर्षा एवं बाढ़ से भीषणतम प्राकृतिक आपदा का सामना किया है। इस आपदा से समूचे मप्र के 52 में से 39 जिलों की 284 तहसीलें प्रभावित हुई हैं। लगभग 60.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 16 हजार 270 करोड़ रुपए मूल्य की फसलें बर्बाद हुई हैं। लगभग एक लाख 20 हजार घरों को क्षति पहुंची है। लगभग 674 नागरिकों को अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। ग्यारह हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों नुकसान पहुंचा है। एक हजार से अधिक पुल-पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुयी हैं। इसके अलावा अन्य सरकारी और निजी संपत्ति को भी क्षति पहुंची है।

प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन स्थितियों के बीच केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से छह हजार छह सौ 21 करोड़ रुपयों की मांग विधिवत तरीके से की गयी है, लेकिन अभी तक एक भी रुपया इस राज्य को नहीं दिया गया है। इस संबंध में राज्य की ओर से विधिवत केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के अन्य मदों की धनराशि भी केंद्र सरकार ने जारी नहीं की है।

विज्ञप्ति के अनुसार इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपनी ओर से प्रदेश के ऐसे नागरिकों को अब तक दो सौ करोड़ रुपए वितरित किए हैं, जिनके जानमाल की हानि हुई है। साथ ही 270 करोड़ रुपए की राशि उन जिलों में तत्काल वितरित करायी गई, जहां किसानों की फसलें सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं।

कांग्रेस का आरोप है कि चूंकि राज्य में अब भाजपा का शासन नहीं है, इसलिए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा राज्य के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। उसने कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों के लिए तो धनराशि जारी कर दी, लेकिन मध्यप्रदेश के मामले में ऐसा अभी तक नहीं किया गया।