आधार कानून मामले में  कांग्रेस नेता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आधार विधेयक को राज्य सभा में मनी बिल के तौर पर पेश किये जाने के खिलाफ याचिका की त्वरित सुनवाई का उच्चतम न्यायालय से आज अनुरोध किया।

रमेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने चिदम्बरम से कहा कि उन्होंने मामले से संबंधित दस्तावेज अभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए याचिकाकर्ता आगामी शुक्रवार (एक सितम्बर) को फिर से मामले का उल्लेख करे।

उन्होंने कहा, “उस दिन हम देखेंगे कि मामले की त्वरित सुनवाई के लिए क्या किया जा सकता है?” श्री रमेश ने आधार (टार्गेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनीफिट्स एंड सर्विसेज) अधिनियम की संवैधानिकता को यह कहते हुए चुनौती दी है कि संबंधित विधेयक को मनी बिल के तौर पर राज्यसभा में पेश किया गया है, जो अनुचित है। तत्कालीन एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि विधायी प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
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