आंदोलनकारी किसानों को कांग्रेस दे रही है कानूनी मदद

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की ओर से कई किसानों और उनके नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की खबरों के बीच मंगलवार को विवेक तन्खा की अगुवाई में कांग्रेस के कानून विभाग ने इस मामले में कानूनी मदद के लिए टीमों का गठन किया। कानूनी विभाग द्वारा पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है, "पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कानूनी विभाग के प्रतिनिधि किसानों और पत्रकारों को राहत और निवारण के संबंध में मदद करने के लिए पहले से ही ली गई कानूनी सेवाओं के बारे में अवगत कराने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसान नेताओं से मिलेंगे।"

विभाग सार्वजनिक रूप से चार राज्यों के प्रत्येक जिले में वकीलों की एक सूची प्रदर्शित करेगा, जो जेलों का दौरा करेंगे और लापता व्यक्तियों के बारे में पता लगाएंगे और पुलिस थानों का भी दौरा करेंगे।

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि किसानों के आंदोलन और विरोध के संबंध में किसी को भी अवैध तरीके से हिरासत में नहीं रखा गया है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की।

दिल्ली पुलिस के पीआरओ ईश सिंघल ने कहा, "हमने किसान आंदोलन के संबंध में अब तक कुल 44 मामले दर्ज किए हैं और कुल 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के अलावा, पुलिस स्टेशनों में किसी को भी हिरासत में नहीं रखा गया है। उन सभी के रिकॉर्ड, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।"

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों के परिजन संबंधित पुलिस थानों से भी जानकारी ले सकते हैं।

अधिकारी ने कहा, "हमने लोगों को सुविधा देने के लिए अपनी वेबसाइट पर जानकारी डाल दी है। हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।"

इस बीच दिल्ली से लगते तीन बॉर्डर पर बैरिकेड्स और शिलाखंडों को सड़क को रखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए और अधिक किसानों के पहुंचने की आशंकाओं के बीच गाजीपुर, सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात कर दिए गए हैं।

निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग की जा रही है। नतीजतन, राजधानी में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है। जगह-जगह जाम लग रहा है।