घायल पुलिसवालों को 25 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा
पुलिसवालों की बातों का ध्यान रखा जाएगा
नई दिल्ली। दिल्ली के पुलिस कर्मियों ने आज वकीलों द्वारा उनके सहयोगियों के साथ मारपीट करने के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का 'नया भारत (न्यू इंडिया)' है।
कांग्रेस ने इस तरह की घटना को देश की आजादी के 72 वर्षों में निचले स्तर पर बताया।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, "72 साल में पहली बार दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस का मुख्यालय घेरा, पुलिस कर रही विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था का निकला जनाजा। गृह मंत्री, श्री अमित शाह कहां गुम हैं?"
कांग्रेस ने यहां तीस हजारी कोर्ट परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच दो नवंबर को हुई झड़प को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
दिल्ली के सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने मंगलवार को वकीलों द्वारा उनके खिलाफ हिंसा की लगातार घटनाओं के विरोध में आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय का घेराव किया।
तीस हजारी कोर्ट परिसर में शनिवार को पुलिस कर्मियों और वकीलों के बीच पार्किं ग को लेकर कहासुनी हो गई थी, जोकि बाद में बड़ी हिंसा में बदल गई।
इस घटनाक्रम में कम से कम 20 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हुए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वकीलों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर गोलीबारी की।
दिल्ली हाई कोर्ट ने रविवार को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), खुफिया ब्यूरो और सतर्कता एजेंसी के निदेशकों सहित एक टीम द्वारा हिंसा की न्यायिक जांच का आदेश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर विशेष आयुक्त (प्रभारी कानून एवं व्यवस्था) संजय सिंह को सोमवार को हटा दिया गया और विशेष आयुक्त आर. एस. कृष्णया को अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
