नवी मुंबई त्रासदी पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की

मुंबई। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा तेज करते हुए विपक्षी कांग्रेस ने बुधवार को 16 अप्रैल को 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह' के बाद 14 लोगों की मौत पर चर्चा के लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्यपाल रमेश बैस को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकार के कामकाज के बाद 14 'श्रीदास्यों' की मौत पूरी तरह से 'गैरजिम्मेदार' अधिकारियों की 'अनियोजित' व्यवस्था के कारण हुई है।

पटोले ने दावा किया, "नवीनतम जानकारी सामने आने के बाद सवाल उठे हैं कि क्या 14 निर्दोष लोगों की मौत लू लगने या भगदड़ से हुई थी। यह 'हत्या' के बराबर है और राज्य सरकार अब सच्चाई छिपा रही है।"

उन्होंने कहा कि नवी मुंबई के खारघर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा अप्पासाहेब के रूप में सम्मानित सुधारक दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022' दिया गया था। इस समारोह में लगभग 20 लाख अनुयायी आए थे।

पटोले ने कहा, यह कार्यक्रम लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत से आयोजित किया गया था। जिन लोगों को घंटों तक चिलचिलाती धूप में तंबू या पंडाल, पीने के पानी की उचित सुविधा के बिना बैठाया गया था, उनमें से 14 लोगों की मौत हो गई। यह गंभीर और दिल दहला देने वाला मामला है।

पटोले ने चेतावनी देते हुए कहा, "अधिक चौंकाने वाला पहलू यह है कि लू लगने के साथ-साथ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अनियोजित सभा में भगदड़ मच गई। लगभग 500 घायल लोगों का इलाज चल रहा है, जिस कारण मरने वालों की संख्या में और इजाफा होने से इनकार नहीं किया जा सकता।"

उन्होंने राज्य सरकार पर धर्माधिकारी और अन्य पर उंगलियां उठाने का भी आरोप लगाया और मांग की कि दोषी पाए गए सभी लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए।

पटोले ने कहा कि कांग्रेस, जो पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे या सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर चुकी है, 24 अप्रैल को पूरे महाराष्ट्र में मीडिया सभाओं का आयोजन करेगी।

इससे पहले, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना (यूबीटी) ने त्रासदी की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा अलग से न्यायिक जांच और इस तरह के मेगा-इवेंट्स के लिए विशेष संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की मांग की थी, जिसे आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया।

एमवीए ने दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच खुले स्थानों पर सार्वजनिक समारोह करने पर प्रतिबंध लगाने और घायलों को मुफ्त इलाज के साथ-साथ प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपये तक का मुआवजा देने की मांग की, जिसे राज्य सरकार ने बुधवार को आंशिक तौर पर स्वीकार कर लिया।