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कांग्रेस ने संसद में मणिपुर पर पीएम के बयान की मांग की

कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र पर मणिपुर हिंसा पर सवालों से बचने का आरोप लगाया और मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर संसद में बयान दें

कांग्रेस ने संसद में मणिपुर पर पीएम के बयान की मांग की
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नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र पर मणिपुर हिंसा पर सवालों से बचने का आरोप लगाया और मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर संसद में बयान दें।

कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा, "सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास मंत्री (स्मृति ईरानी) ने बयान दिया। जब भी सरकार डरती है तो उनके मंत्री बयान देने आ जाते हैं। यह ऐसी सरकार है जो विपक्ष से डरती है, सदन में आने से डरती है और सवालों से बचती है।”

कांग्रेस नेता ने कहा, "हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और मणिपुर हिंसा पर बोलें।''

कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि क्या खुफिया एजेंसियों ने पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा और स्थिति के बारे में सरकार को रिपोर्ट नहीं दी है।

उन्होंने कहा, "हमारी एक ही मांग है कि सरकार संसद में जवाब दे और देश को बताए कि मणिपुर में क्या हो रहा है।"

मणिपुर के मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए रंजन ने कहा, “मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वायरल वीडियो में जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसके बाद राज्य में सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं और कई एफआईआर हुई हैं। क्या प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं होगी? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे राजनीति कर रहे हैं।”

उन्होंने ऐसी भयावह घटना पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा और कहा, “प्रधानमंत्री ने जब बयान दिया, तो उन्होंने सबसे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटनाओं का उल्लेख किया और फिर उन्होंने मणिपुर का उल्लेख किया। हम किसी भी राज्य में होने वाले बलात्कार के खिलाफ हैं। लेकिन हमारी बहुत ही सीधी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में बोलें।”

इससे पहले मुंबई में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कई राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें मूंदने के लिए तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना की।

मणिपुर के वायरल वीडियो पर टिप्पणी करते हुए, ईरानी ने कहा, “मणिपुर का मुद्दा न केवल संवेदनशील है, बल्कि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ता है और विपक्षी नेताओं को इसकी जानकारी है।”

उन्होंने कहा, "हालांकि, विपक्षी नेता संसद में, संसद के पटल पर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं।"


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