पूर्ण कर्तव्य निष्ठ से करें कोरोना का सामना : शिवराज

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्त, कलेक्टर, स्वास्थ्य अधिकारियों आदि को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस का पूर्ण परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से सामना करें। समस्या बड़ी है, पर हमें इससे जूझकर, इसे हराना है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने जिलेवार व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सर्वप्रथम उन्होंने इंदौर ज़िले की समीक्षा की। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल और नर्मदापुरम् संभाग के कमिश्नर्स से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही जिलावार चर्चा भी की। उन्होंने विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों की स्थिति जानी और अन्य राज्यों से श्रमिकों के आने की स्थिति में उनके रहने और भोजन के प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की।

श्री चौहान ने कहा कि विभिन्न जिलों से होकर अपने घरों को जा रहे पदयात्रियों को भी संबंधित जिला प्रशासन आवश्यक परिवहन व्यवस्था, भोजन तथा रहने की व्यवस्था प्रदान करे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन के पालन के प्रति सभी अधिकारी पूर्णत: गंभीर रहें। नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी किराएदार से आर्थिक दिक्कत की स्थिति में किराए की राशि इस माह न मांगी जाए। मकान खाली कराने जैसी कोई कार्रवाई न की जाए। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। श्री चौहान ने कलेक्टर्स से कहा कि कोरोना से हर हाल में सभी लोगों को बचाना है। यह एक युद्ध है और अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित सभी लोग योद्धा हैं। हमें यह युद्ध जीतना ही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं उपार्जन के कार्य की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कोरोना पर नियंत्रण की सर्वोच्च प्राथमिकता के कारण तिथियों का पुन: निर्धारण किया जा रहा है। इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लेकर अवगत कराया जाएगा। गेहूं खरीदी के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं।

उन्होंने कृषकों को फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर उपलब्ध कराने, हार्वेस्टर और अन्य कृ‍षि उपकरणों की सर्विसिंग और सुधार की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने, इन वाहन चालकों के लिए 25-30 किलोमीटर की दूर पर एक ढाबे के माध्यम से भोजन व्यवस्था के लिए उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अधिकांश कलेक्टर्स ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में उन्हें सामाजिक संगठनों जैसे सेवा भारती, गायत्री परिवार और अन्य समुदायों से ही नहीं बल्कि जन-प्रतिनिधियों से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज के अनुरूप उज्जवला योजना में आगामी तीन माह तक रसोई गैस सिलेंडर नि:शुल्क देने और अन्य सुविधाओं के साथ ही राज्य सरकार द्वारा सभी तरह की दो माह की पेंशन दिए जाने, विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया के लोगों को दो-दो हजार रूपये की राशि और विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करवाया जाये।

श्री चौहान ने कहा कि सभी तरह की फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों का वेतन न काटा जाये। यदि फैक्ट्री में उत्पादन बंद है, तो उस स्थिति में भी श्रमिकों की राशि की कटौती नहीं होना चाहिए। इसे सभी कलेक्टर्स सुनिश्चित करें। श्री चौहान ने कहा कि सभी आवश्यक सेवाओं से संबंधित परिवहन को न रोका जाए। आटे की किसी भी स्थिति में कमी न हो, सेनेटाईजर्स, मास्क और पीपीई किट्स की संख्या बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा प्रकरणों वाले इंदौर आदि नगरों की स्थिति पर विशेष नजर रखें। प्रत्येक नागरिक को अपने, परिवार और सम्पूर्ण समाज के स्वास्थ्य के लिए निरंतर सजग बने रहना है। उन्होंने आईसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों और कोरोना संक्रमण के संदिग्ध लोगों की प्रतिदिन स्वास्थ्य की जाँच करवाने और कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर एक मेडिकल बुलेटिन जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक कार्यों से कोरोना नियंत्रण की जानकारी दिए जाने का कार्य भी किया जाए।

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि इंदौर के संबंध में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रदेश और देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जो इंदौर के माध्यम से होती है, वो प्रभावित न हो। श्री बैंस ने बताया कि प्रदेश के सिंगरौली ताप विद्युत गृह सहित इंदौर, पीथमपुर, मण्डीदीप स्थित संस्थानों और प्रदेश के अन्य औद्योगिक संस्थानों द्वारा उत्पादन की स्थिति सामान्य है, बाधित नहीं हुई।