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छह लाख अपूर्ण इंदिरा आवास का निर्माण कार्य जल्द पूरा करें:  श्रवण कुमार

बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने चेतावनी देते हुये आज कहा कि यदि डेढ़ माह के भीतर छह लाख अपूर्ण इंदिरा आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया

छह लाख अपूर्ण इंदिरा आवास का निर्माण कार्य जल्द पूरा करें:  श्रवण कुमार
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पटना। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने चेतावनी देते हुये आज कहा कि यदि डेढ़ माह के भीतर छह लाख अपूर्ण इंदिरा आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो अधिकारियों एवं संविदा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पूर्व से संचालित इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत एवं अधूरे या निर्माणाधीन आवासों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है तथा इस दिशा में शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के लिए स्वीकृत लगभग छह लाख इंदिरा आवास का निर्माण कार्य अपूर्ण है जिसे 45 दिनों के भीतर पूर्ण कराने का लक्ष्य दिया गया है।

मंत्री ने बताया कि विभिन्न चरणों में कार्य में शिथिलता बरतने वाले करीब 25 आवास कर्मियों का अनुबंध रद्द कर दिया गया है तथा कई प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्तों से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है।

उन्होंने चेतावनी देते हुये कहा कि यदि लक्ष्य प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर आवास निर्माण पूर्ण नहीं कराया गया तो संविदा पर नियुक्त कर्मियों का अनुबंध रद्द किया जायेगा तथा संबद्ध पदाधिकारी के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

कुमार ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए छह लाख 37 हजार 658 एवं वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पांच लाख 38 हजार 959 यानि कुल 11 लाख 76 हजार 617 लोगों को आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिनमें से दो लाख 46 हजार 188 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पात्र परिवारों की अनुपलब्धता के कारण उनके लिए आरक्षित आवासों को प्रत्यर्पित किये जाने की स्थिति आ गई थी।

लेकिन, राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया कि इस लक्ष्य को अन्य कोटि में समायोजित कर दिया जाये। ऐसा करने की अनुमति मिलने के बाद पुनः जिलों को दो लाख 46 हजार 188 आवासों के निर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारित कर भेजा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह दोनों वित्तीय वर्षों के लिए लक्ष्य पहले की तरह 11 लाख 76 हजार 617 रह गया है।


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