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कूड़ा-कचरा जलाने की शिकायतों पर बनाएं कॉमन एप, 'समीर' रखेगा नजर

 बदरपुर पावर प्लॉट जुलाई 2018 तक पूर्णत: बंद कर दिया जाएगा और बवाना गैस आधरित प्लॉट को चलाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं

कूड़ा-कचरा जलाने की शिकायतों पर बनाएं कॉमन एप, समीर रखेगा नजर
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नई दिल्ली। बदरपुर पावर प्लॉट जुलाई 2018 तक पूर्णत: बंद कर दिया जाएगा और बवाना गैस आधरित प्लॉट को चलाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। यह दावा ऊर्जा सचिव ने आज वायु प्रदूषण नियंत्रण पर आयोजित बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल के समक्ष किया। बैठक में उपराज्यपाल ने सभी विभागों को समय सीमा के भीतर इन उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन प्रयासों में तेजी लाई जाए। बैठक में तय हुआ कि प्रदूषणकारी गतिविधियों को देखने के लिए 70 और मार्शल तैनात किए जाएं, ओवरलोड ट्रकों पर अंकुश लगाने और कर्मशियल वाहनों की फिटनिस शीघ्र सुनिश्चित की जाए व कूड़ा कचरा जलाने की शिकायतों के संबंध में एक कामन एप बनाया जाए।

उपराज्यपाल ने निगम निकायों को कहा कि वे इस एप को बनाएं। सचिव, पर्यावरण ने उद्योग तथा डीजी सैट की कार्ययोजना के संबंध में बताया कि बायोमेडिकल बेस्ट सुविधाओं के लिए कन्टीनियूस एमीशन मानिटिरिंग सिस्टमए पैटकोक और फर्निश आयल को बंद करने के लिए प्रतिबंध लगाना आदि शामिल हैं।

सचिव, पर्यावरण ने यह बताया कि दिल्ली के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी को इंधन के रूप में शामिल करना अनिवार्य किया जा रहा है और पांच औद्योगिक क्षेत्र पीएनजी को इंधन के रूप बदलने के लिए सहमत हो गए हैं। उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि कूड़ा और कचरा जलने की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक कामन एप बनाया जाए।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि ने बताया कि बोर्ड का समीर नामक एक एप्प कार्यरत है, जिस पर इस तरह की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। इस एप की शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है और कार्यवाही को एप पर अपलोड भी किया जाता है। अपशिष्ट ठोस प्रबंधन की कार्ययोजना के संबंध में उपराज्यपाल ने प्रधान सचिव, शहरी विकास और तीनों निगमायुक्तों को निर्देश दिए कि वह सौ प्रतिशत कूड़ा प्रबंधन को दिमाग में रखते हुए कार्ययोजना पर पुन: काम करें जिसमें ठोस कचरे के साथ.साथ निर्माण और मलवे को भी शामिल करें। यह योजना मील के पत्थर के समान इसमें तय समय सीमा का उल्लेख भी हो, जो 16 महीने से ज्यादा न हो।

परिवहन विभाग की योजना आठ से सोलह महीनों के भीतर पूरी होगी और इसमें दो हजार बसों की खरीद अंतिम दूरी की कनैक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन के मार्ग में सुव्यस्थिकरण, इंश्योरेंस और वाहन को पीयूसी के साथ लिंक करना और बुराड़ी में कार्यरत फिटनेस सैंटर के स्व:चालन तथा दिल्ली में दो अन्य फिटनेस सैंटर स्थापित किए जाएंगे। बैठक में पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन के अलावा कई अधिकारी शामिल हुए।


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