मानवाधिकारों से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए समिति गठित

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए मानवाधिकार से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर मानव अधिकार संरक्षण समिति का गठन कर दिया है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि जिला स्तरीय समिति बस्तर संभाग के सभी जिलों में गठित की गयी है।यह समिति जिलों में प्राप्त शिकायतों का निराकरण करेगी और इस संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देगी। इसी तरह राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा केवल उन्हीं प्रकरणों को संज्ञान में लिया जाएगा, जिनका निराकरण जिला स्तर पर नहीं हुआ है अथवा शिकायतकर्ता जिला स्तर पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है।

उन्होने बताया कि राज्य स्तर पर गठित मानव अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव होंगे। इसके अलावा प्रमुख सचिव, विधि विभाग द्वारा नामांकित विधि विभाग का अधिकारी, सचिव गृह, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी, पुलिस उप महानिरीक्षक नक्सल अभियान तथा राज्य शासन द्वारा नामांकित अधिकतम तीन गणमान्य नागरिक अथवा गैर शासकीय संस्थानों के प्रतिनिधि राज्य स्तरीय समिति के सदस्य होंगे।

उन्होने बताया कि इसी तरह बस्तर संभाग के जिलों में गठित जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलों के कलेक्टर होंगे।समिति में संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिम जाति विभाग, जिला महिला बाल विकास अधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकतम तीन गणमान्य नागरिक सदस्य होंगे। मानव अधिकार से संबंधित सभी प्रकार के शिकायतों को जिला स्तरीय समिति द्वारा निराकरण किया