बैंकों के विलय के संबंध में समिति गठित

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय प्रस्तावों की निगरानी के लिए वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

समिति के अन्य सदस्यों में रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल तथा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं।

वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने आज टिवट् कर कहा कि सरकार बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए काम कर रही है और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को मजबूत करने के लिए लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की है।

पिछले सप्ताह श्री जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की हालत सुधारने के लिए उनमें दो लाख ग्यारह हजार करोड़ रूपए की पूंजी लगाने की घोषणा की थी।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकों के विलय और उनको मजबूत बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया था।
समिति विभिन्न बैंकों के बाेर्ड से आने वाले विलय प्रस्तावों पर विचार करेगी।

सरकार का बडे बैंक बनाने का मकसद देश की लगातार बढ़ रही अर्थव्यवस्था की रिण जरूरतों को पूरा करना है ।

इसके साथ ही वह चाहती है कि सरकारी राजस्व पर उनकी निर्भरता कम हो और वे खुद संसाधन जुटाएं।