सर्वदलीय बैठक में उठे मुद्दों का उचित समाधान खोजेगा आयोग

नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी.रावत ने सोमवार को कहा कि सर्वदलीय बैठक में उठाए गए मुद्दों का 'उचित समाधान' संभव है। बैठक में कुछ बड़े राजनैतिक दलों ने फिर से मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग की जबकि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर मिश्रित राय सामने आई। रावत ने कहा कि निर्वाचन आयोग को दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार होगा और आयोग चुनाव में पार्टी के खर्चे की अधिकतम सीमा तय करने पर फैसला लेगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यहां संवाददाताओं से कहा, "कुछ दलों ने कहा कि मतपत्र वाली व्यवस्था की तरफ लौटना बहुत बुरा होगा क्योंकि वे नहीं चाहते कि बूथ कैप्चरिंग वाले दिन फिर आएं। जबकि कुछ दलों ने कहा कि ईवीएम के साथ समस्याएं हैं और वीवीपीएटी पर्ची के साथ भी कुछ मुद्दे हैं। इन सभी बातों का आयोग ने संज्ञान लिया है और इन पर फैसला लिया जाएगा। इन सबका उचित समाधान होगा।"

उन्होंने कहा कि इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि राजनैतिक दलों ने चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बहुत सकारात्मक और बहुत रचनात्मक सुझाव दिए।

उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का कुछ दलों ने समर्थन किया और कुछ ने विरोध।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधार के मुद्दों पर विचार के लिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों की यह बैठक बुलाई थी।