कोयला घोटाला: अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई कोई और कोर्ट नहीं करेगा

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज स्पष्ट किया कि कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में विशेष अदालत के किसी भी अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई उसके खिलाफ कोई और न्यायालय नहीं कर सकता।

शीर्ष अदालत का यह आदेश उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं देवेन्द्र दर्डा आदि के लिए करारा झटका माना जा रहा है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने न्यायालय के 25 जुलाई 2014 के आदेश पर फिर से विचार करने से इन्कार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के अंतरिम आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश में कहा था कि कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के किसी भी अंतरिम आदेश को केवल शीर्ष अदालत में ही चुनौती दी जा सकेगी।

न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि वह 25 जुलाई 2014 के इस आदेश की समीक्षा करना उचित नहीं मानते। न्यायालय का आज का आदेश विभिन्न याचिकाओं पर आया है जिनमें यह पूछा गया था कि क्या कोलगेट मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के अंतरिम आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं?