मुख्यमंत्री विधायक अपनी बातों को लेकर पार्टी मुखिया से मिलने नहीं जा सकते : अनिला

दल्लीराजहरा/डौण्डी। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री अनिला भेडिय़ा केन्द्र सरकार के किसानों से किये वादे पर निशाना साधते हुए देशबन्धु से कहा की जिन किसानों के बदौलत भाजपा केन्द्र की सत्ता पर पहुंची है आज उन्ही किसान से किये वादों को भूल गई है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है आज छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है जहां किसानों को फसल का समर्थन मूल्य केन्द्र द्वारा तय किये समर्थन मूल्य से 700 रूपये ज्यादा दे रही है धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये समर्थन मूल्य देकर और राज्यों के लिए मिशाल पेश की है हर संभव तरीके से किसानों को समर्थन देना कांग्रेस पार्टी व प्रदेश सरकार जारी रखेंगी मंत्री भेडिय़ा ने आगे कहा की आज देश के किसान 8 माह से ऊपर होने को है केन्द्र के बनाये किसानों के खिलाफ तीन काले कृषि कानून के विरूद्ध सडक़ पर बैठे है जिसका केन्द्र की सरकार किसानों की आवाज को कुछ उद्दोगपत्तियों के इशारों में आकर दबाने का प्रयास कर रही है।

किसान भाजपा के खोखली धमकी से डरने वाले नही है जब हमारे प्रतिनिधि ने उनसे प्रदेश में मुख्यमंत्री के बदलने को लेकर घमासान के संबंध में पुछा तब उन्होने कहा की इस प्रकार की कोई बात नही है किसी भी पार्टी में कई नेता होते हैं सबके विचार अलग अलग होते हैं क्या विधायक मंत्री नेता या मुख्यमंत्री अपनी बात को या विकास व जनहित मुद्दे को लेकर पार्टी के मुखिया से मिलने नहीं जा सकता है आज जो प्रदेश भाजपा आरोप लगा रही है उसी का नतीजा है, की प्रदेश की जनता इन्हे प्रदेश से पूरी तरह नकार दिया है भाजपा प्रदेश में खुद पुरी तरह बिखरी हुई है। आज केन्द्र के अडंगा के बाद भी प्रदेश की कांग्रेस शासन सभी वर्गो के साथ किसानों श्रमिक युवाओं आदिवासियों के लिए आर्थिक नितियों की योजनाएं लाकर मजबूती से उनके अधिकारों को समर्थन दे रही है।

मंत्री भेडिय़ा ने इसी के साथ कहा की आज केन्द्र सरकार के गलत नीतियों से लोगों की खून पसीने की कमाई महंगाई की भेट चढ़ती जा रही है। भाजपा देश की सरकारी संपत्ति को इस प्रकार बेच रही है जैसे यह सारी संपत्ति भाजपा की है देश की जनता क्या इसी दिन के लिए इन्हे सत्ता सौपे हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण अलोकतांत्रिक फैसले की निंदा करते हैं शासकीय संपत्ति देश की है ये न तो मोदी की संपत्ति है और न भाजपा की केन्द्र सरकार अपनी मर्जी से देश की संपत्ति को नहीं बेच सकती है और यह काम भाजपा की मोदी सरकार 70 साल में अर्जित देश की संपत्ति को अपने कुछ पूंजीपत्ति मित्रो को बेचकर देश के भविष्य को अंधेरे में ढकेल रही है पूरा देश इस जनविरोधी फैसले का विरोध कर रहा है और एक साथ खड़ा होगा जो देश के आने वाले 2024 के आम चुनाव में अवश्य देखने को मिलेगा।