दिल्ली के स्टेडियमों को जेलों में तब्दील करने से सीएम केजरीवाल ने किया इन्कार

चंडीगढ़। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के स्टेडियमों को जेलों में तब्दील करने से साफ इन्कार कर दिया है। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन ने केंद्र सरकार की मार्फत दिल्ली पुलिस की ओर से की गई मांग को लिखित रूप में ठुकराते हुए कहा कि दिल्ली सरकार किसानों को गिरफ़्तार करके जेलों में डालने के विरुद्ध है, इसलिए दिल्ली स्टेडियमों को जेलों में तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया है।

प्रतिपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने सोशल मीडिया के द्वारा दिल्ली सरकार की ओर से लिए गए फैसले के संदर्भ में केजरीवाल सरकार का धन्यवाद किया है और कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही पंजाब के किसानों के साथ डटकर खड़ी है।

चीमा ने आज यहां कहा कि अरविंद केजरीवाल ही देश के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने सबसे पहले जंतर मंतर पर ‘आम आदमी पार्टी’ के धरने का नेतृत्व करते हुए मोदी सरकार के कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ डटकर आवाज बुलंद की थी और यह कानून तुरंत वापस लेने की मांग की थी। केजरीवाल ने गेहूं और धान समेत सभी फसलों की एमएसपी पर कानूनी तौर पर गारंटी के साथ खरीद करने की वकालत की थी जिससे देश भर के अन्नदाता के हक सुरक्षित रह सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस पर केंद्र की मोदी सरकार का नियंत्रण है। इस लिए दिल्ली पुलिस मोदी के इशारे पर किसानों को गिरफ़्तार करके जेलों में डालना चाहती है लेकिन केजरीवाल सरकार की ओर से स्टेडियमों को जेलों में तब्दील करने की इजाजत न देकर मोदी सरकार को दिया गया झटका स्वागतयोग्य है।