एकमुश्त निपटारा नीति के लिए रास्ता साफ : सिद्धू

चंडीगढ़। पंजाब के निकाय विभाग ने ग़ैर -कानूनी निर्माणों को नियमित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक मुश्त निपटारा नीति (ओ.टी.एस) से संबंधित तैयारियाँ पूरी कर ली हैं तथा उक्त नीति कल मंत्रिमंडल की बैठक में पेश की जायेगी।

स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि यह नीति एक मुश्त निपटारे के तौर पर बनायी गयी है और इसके अंतर्गत ग़ैर -कानूनी निर्माण करने वालों को भारी जुर्माने किये जाएंगे।

श्री सिद्धू ने बताया कि जिनकी तरफ से सी.एल.यू(चेंज इन लैंड यूज) के बिना पहले ही ऐसे ग़ैर कानूनी निर्माण किए गए हैं, उन लोगों के लिए भी अपनी पुरानी इमारतों को नियमित करवाने का मौका यह नीति मुहैया करवाएगी। इस कदम से विभाग को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने के लिए सहायता मिलेगी।

इस नीति को राजस्व अर्जन का अहम साधन बताते हुए उन्होंने कहा कि पहले नौ करोड़ का राजस्व एकत्र करने वाला लुधियाना अब 25 करोड़ के राजस्व के साथ सबसे अगली कतार में आ खड़ा हुआ है।

उन्होंने बताया कि 1984 दंगा पीडि़त परिवारों को अमृतसर में 200 दुकानें अलॉट की जा चुकीं हैं।