प्राधिकरण बोर्ड में शहरवासियों को नहीं मिला कोई बड़ा तोहफा

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की 193वीं बोर्ड बैठक बुधवार को संपन्न हो गई। इस बैठक में शहरवासियों को कोई बडा तोहफा नहीं मिला है। किसान मुद्दों के अलावा बिल्डर व खरीदारों की समस्याओं की पूर्ण अनदेखी की गई।

हालांकि प्राधिकरण के कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवें वेतनमान के हिसाब से सैलरी देने के फैसले पर बोर्ड ने मोहर लगा दी। इसके साथ ही चार हजार वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों का आबंटन एक विशेष समिति करेगी।

प्राधिकरण के दफ्तरों में उपयोग आने वाली वस्तुओ की खरीद के लिए भारत सरकार के ई मार्केट पोर्टल की मदद प्राधिकरण लेगा। नोएडा शहर को व्यवस्थित बनाए रखने और यहां के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए गठित नोएडा प्राधिकरण की संचालन समिति की बैठक लंबे अंतराल के बाद 27 दिसम्बर को हो गई। प्राधिकरण द्वारा आबंटित परिसंपत्ति पर हर वर्ष अदा किए जाने वाले लीज रेंट को यदि कोई आबंटी एकमुस्त अदा करना चाहता है तो ये अधिकार उसे होना चाहिए।

बोर्ड ने तय किया है कि हर साल जमा होने वाले लीज रेंट की पंद्रह गुना राशि आबंटी को एक साथ जमा करनी होगी। उसके बाद उसे 99 साल तक लीज रेट जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फैसले का लाभ शहर के लोगों को एक बार फिर से मिल सकेगा। पूर्व में एक मुश्त लीज रेंट जमा करने का फैसला प्राधिकरण के बोर्ड ने लिया था लेकिन इसे बीच में कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। प्राधिकरण के अफसरों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर भी बोर्ड के सदस्यों ने एक राय जताई। इस फैसले पर प्राधिकरण की वेतन समिति 2016 में मोहर लगा चुकी है।

अब प्राधिकरण अपनी कब्जा प्राप्त जमीन पर ही आबंटन पत्र जारी करेगा। यहां उद्योगो को बढावा देने के लिए चार हजार वर्ग मीटर तक के भूखंडों का आबंटन लाटरी के माध्यम से होगा। पहले दो हजार मीटर तक यह सुविधा लोगों को मिलती थी। चार हजार वर्ग मीटर से बड़े भूखंडो का आबंटन स्क्रीनिंग कमेटी करेगी जबकि पांच एकड़ यानि पच्चीस बीघा जमीन से बडे भूखंडों का आबंटन प्राधिकरण की वेबसाईट पर ऑनलाइन हो सकेगा।

इसके साथ ही बैक में आफ लाईन भी इन भूखंडो के लिए आवेदन किया जा सकेगा। प्राधिकरण के संचालन मंडल ने तय किया है कि यहां के दफ्तरों के लिए होने वाले सामान की खरीद फरोख्त अब भारत सरकार की ई मार्केट पोर्टल से ही होगी। इसमें अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक टंडन के साथ ही संचालन मंडल के सभी सदस्य मौजूद थे।