सीआईआई का दावा, नोटबंदी ने कॉर्पोरेट कर में कटौती का रास्ता खोला 

नई दिल्ली | देश के अग्रणी उद्योग मंडल सीआईआई ने कहा कि नोटबंदी से आगामी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए केंद्र सरकार के बजट में कॉर्पोरेट सेक्टर के आयकर में कटौती की राह तैयार हुई है।

सीआईआई ने रविवार को नोटबंदी के बाद 500 और 1,000 रुपये के पुराने अमान्य करार दे दिए गए नोटों को बैंक में जमा करने की अंतिम समयसीमा समाप्त होने के बाद एक वक्तव्य जारी कर यह बातें कहीं।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा,

"अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को आयकर के दायरे में लाने के बाद सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर का आयकर कम करने की स्थिति में आ गई है। आगामी बजट 2017-18 के लिए दिए गए हमारी सिफारिश में हर तरह के अतिरिक्त करों एवं अधिभार (सेस) सहित कॉर्पोरेट आयकर घटाकर 18 फीसदी तक लाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा सभी तरह के प्रोत्साहन करों एवं छूटों को भी हटाने के लिए कहा गया है।"

उन्होंने कहा, "अनुभव के आधार पर देखा जाए तो कर की दर कम हो तो अधिक से अधिक लोग कर चुकाते हैं। हमारा मानना है कि कॉर्पोरेट आयकर कम कर 18 फीसदी करने और कर में मिली हर तरह की छूट खत्म करने से इसका सरकार को मिलने वाले राजस्व पर नकारात्मक असर नहीं होगा।"