इलेक्ट्रिक वाहनों पर साथ आए सीआईआई और डायलॉग कमीशन

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह 6 महीनों में अपने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल देगी। इसके बाद गुरुवार को डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (डीडीसी) ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक वेबीनार आयोजित किया। डब्ल्यूआरआई इंडिया के कार्यकारी निदेशक अमित भट्ट द्वारा संचालित वेबीनार में विशेषज्ञ पैनलिस्ट के तौर पर सीआईआई दिल्ली के उपाध्यक्ष और जेके सीमेंट लिमिटेड के सीईओ माधव सिंघानिया, हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी नवीन मुंजाल, अंकुर भाटिया, आदित्य बेरलिआ, रागिनी चोपड़ा, राहुल चौधरी, डॉ. अल्का कौल, योगेश्वर शर्मा, कमल मीटले, अतुल मुदलियार सहित अन्य उद्योगपतियों ने भाग लिया।

सीआईआई दिल्ली के उपाध्यक्ष माधव सिंघानिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के साथ काम करने के लिए कॉर्पोरेट जगत और सीआईआई प्रतिबद्ध है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी कार्य करेंगे। सीआईआई, अपने कर्मचारियों के लिए 'खुद की कार' योजना को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के अनुकूल बनाएगी। कर्मचारियों को दिए जाने वाले वाहन भत्ते को भी इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल किया जाएगा।

यह वेबीनार डब्ल्यूआरआई इंडिया और सीआईआई दिल्ली के सहयोग किया गया। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने इसे संबोधित किया। जस्मीन शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले महीने घोषणा की कि वह 6 महीनों में अपने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदल देगी। दुनिया की किसी भी सरकार ने उदाहरण पेश करने के लिए इतनी कठिन समय सीमा तय नहीं की है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अगस्त 2020 में शुरूआत के बाद 6 माह में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.21 प्रतिशत हो गई है। यह अभी शुरूआत है। दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

जस्मीन शाह ने कहा कि हम कॉर्पोरेट जगत से अपील करते हैं कि वे अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलें, अपने कार्यालय परिसर में चाजिर्ंग स्टेशन बनाएं और सीएसआर के तहत चाजिर्ंग स्टेशन बनवाएं।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में तेजी लाने और लोगों-हितधारकों के बीच संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से वेबीनार को आयोजन किया गया। वेबिनार में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उत्सुक 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में कॉर्पोरट जगत के लोग शामिल थे। वेबिनार में ईवी को कॉर्पोरेट द्वारा गोद लेने की आवश्यकता और कॉर्पोरेट क्षेत्र में ईवी को अपनाने पर चर्चा की गई।

सीआईआई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष आदित्य बेरलिया ने कहा कि कॉरपोरेट्स के रूप में हमें आगे आना चाहिए और राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को इनकी खरीद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए पार्किं ग के प्रमुख स्थानों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित करना चाहिए। दिल्ली को भारत की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने के लिए दिल्ली सरकार को हम पूर्ण समर्थन देते हैं।

हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी नवीन मुंजाल ने कहा कि, "दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सभी संभावित उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर ईवी का विस्तृत बाजार बनाने को लेकर है। दूसरे राज्यों की नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और मुनाफे पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार, वास्तविक समय सीमा और लक्ष्य निर्धारित करने वाली पहली सरकार है। स्विच दिल्ली जैसे अभियानों के माध्यम से लगातार जागरूकता अभियान चलाकर दिल्ली में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार को सुनिश्चित किया जा सकता है।"

सीआईआई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष राहुल चौधरी ने कहा कि दिल्ली की दो-तिहाई सड़कों पर दुपहिया- तिपहिया वाहनों का कब्जा है। विभागों को इसके लिए चाचिर्ंग ढांचे बनाने चाहिए। इसके बाद चार पहिया वाहनों के लिए चाजिर्ंग ढ़ांचा तैयार करना चाहिए।