'चित्रकूट फार्मूला लागू करेगी कांग्रेस'

भोपाल। मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर चौतरफा हमला बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने आज कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में चित्रकूट उप चुनाव फार्मूले के तहत चुनाव लड़ेगी।

बावरिया ने आज पत्रकारों को बताया कि पार्टी की कार्यकारी समिति के सुझावों के अनुरूप एक नया विकेंद्रीकृत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाएगा जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन ब्लॉक, तथा प्रत्येक ब्लाक में तीन मंडलम और प्रत्येक मंडलम के अंतर्गत तीन सेक्टर होगें। उन्होंने कहा कि इस कार्य को दो माह में स्थानीय कार्यकर्ताओं और पार्टी के मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ के सहभागिता से पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, किसानों और गरीबों की बदलहाल स्थिति और व्यापमं घोटाले सहित भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी।

प्रदेश में दुष्कर्म सहित महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बावरिया ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म के मामलों में सही जांच की कमी पाई जा रही है। इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्रों से भारी पैमाने पर महिलाओं की तस्करी की जा रही है। उन्होंने भावांतर भुगतान योजनाओं को किसानों के साथ छलावा निरूपित करते हुए कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य का अंतर प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार उन्हें केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य और माडल कीमत के बीच का अंतर देने का आश्वासन दे रही है।

उन्होंने सरकार को योजना को वापस लेने के लिए चेताते हुए कहा कि ऐसा न होने पर किसानों द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बावरिया ने कहा कि गरीब परिवारों को राशन नही मिल पा रहा है और उन्हें बाजार में उंची कीमतों पर राशन खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों को सरकार के हाथ का एक हथियार बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापमं घोटले में छोटे आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, वहीं बड़े खिलाड़ी बाहर घूम रहे है।

उन्होंने सरकार द्वारा वृद्धावस्था, विधवा और नि:शक्ता पेंशन बंद करने की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि सरकार 1.72 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रदेश अपनी स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता था। किंतु आज इसकी पहचान इसके बिगड़ते कानून एवं व्यवस्था, निम्नस्तर की शिक्षा और व्यापार में सुगमता के आभाव के लिए बन गई है।