चीन ने श्रीलंका पर रणनीतिक बढ़त पाने के लिए 'डेट ट्रैप डिप्लोमेसी' का इस्तेमाल किया : थिंक टैंक

नई दिल्ली। चीन ने श्रीलंका पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए अपनी कुटिल 'डेट ट्रैप डिप्लोमेसी' का इस्तेमाल किया। एक स्वतंत्र विदेश नीति थिंक टैंक ने शनिवार को कहा कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफा देने के बाद देश का नियंत्रण संभालने के लिए एक सर्वदलीय कैबिनेट का रास्ता बना। रेड लैंटर्न एनालिटिका ने एक बयान में कहा, "श्रीलंका के वित्तीय संकट के जवाब में चीन ने देश पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने और अपनी अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने के लिए अपनी कुटिल 'ऋण जाल कूटनीति' को नियोजित किया। हंबनटोटा और कोलंबो के बंदरगाह शहरों को 100 वर्षो के लिए चीन को पट्टे पर दिया गया है। चीन अब श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता है।"

बयान में कहा गया है कि खराब शासन, पारदर्शिता की कमी, चीनी ऋण जाल और भ्रष्टाचार के कारण हुई आर्थिक आपदा के कारण श्रीलंका एक देश के रूप में अलग हो गया है।

श्रीलंका का जीडीपी-से-ऋण अनुपात 2010 से लगातार बढ़ रहा है, जब द्वीप राष्ट्र की वित्तीय गिरावट शुरू हुई, बयान में कहा गया है कि चालू खाता घाटे में वृद्धि और निर्यात में भारी गिरावट ने 2019 में एक पूर्ण विकसित आर्थिक संकट को जन्म दिया।

थिंक टैंक ने कहा, "हालांकि, जब चीन ने श्रीलंका के कर्ज के बोझ को बढ़ाने के लिए स्थिति का फायदा उठाया, तो भारत ने वित्तीय पैकेजों की पेशकश करके मदद की, जिसमें गैसोलीन आयात के लिए 50 अरब डॉलर की क्रेडिट सुविधा और भारत से महत्वपूर्ण उत्पादों के आयात के लिए 1 अरब डॉलर की क्रेडिट सुविधा शामिल थी।"

बयान में आगे कहा गया कि इसके अलावा, भारत ने मुद्रा अदला-बदली, ऋण आस्थगन और अन्य क्रेडिट लाइनों के माध्यम से 2.4 अरब डॉलर भेजे हैं। हालांकि, यह श्रीलंका को बचाने में असमर्थ था, जो पूरी तरह से चीनी ऋण से गुलाम था और अंतत: इसके आगे झुक गया।

थिंक टैंक ने यह भी कहा कि श्रीलंका को चीन की आर्थिक मदद ज्यादातर भारत के खिलाफ राजनीतिक और सुरक्षा लाभ उठाने और हिंद महासागर रिम के साथ अपने विस्तारवादी लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने की योजना थी।

बयान में कहा गया है, "दुनिया के देशों को कोलंबो के पतन से सीखना चाहिए और चीन के कर्ज के जाल में फंसने से बचना चाहिए। इसके अलावा, अन्य प्रमुख शक्तियों को चीन के बीआरआई के विस्तार को रोकने के लिए अविकसित देशों के लिए विकास योजनाएं और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए।"