26/11 के चार प्रमुख दोषियों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचाता रहा चीन

संयुक्त राष्ट्र, 26 नवंबर: चीन 26/11 के मुंबई हमले को अंजाम देने वाले लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के चार प्रमुख नेताओं को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचाकर सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों और भारी आतंकवाद विरोधी भावनाओं की अवहेलना करना जारी रखे हुए है।

कम से कम 166 लोगों की जान लेने वाले हमले के 14 साल बाद, बीजिंग नरसंहार के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी उपायों को कमजोर करने के लिए इस्लामाबाद के साथ काम कर रहा है।

लश्कर के जिन चार लोगों को इस साल चीन की छत्रछाया मिली, वह समूह का कमांडर साजिद मीर था, जिसने 26/11 के हमले को अंजाम दिया था। इसके अलावा, उप प्रमुख अब्दुर रहमान मक्की, लश्कर-ए-तैयबा फ्रंट फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का उप प्रमुख शाहिद महमूद और लश्कर कमांडर हाफिज तल्हा सईद, जो लश्कर प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद का बेटा है।

चीन ने जैश-ए-मोहम्मद आतंकी समूह के उपनेता अब्दुल रऊफ पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने शुरूआत में लश्कर के आठ नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी थी।

भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पिछले हफ्ते सुरक्षा परिषद में कहा, इन आतंकी हमलों के साजिशकर्ताओं और मददगारों पर प्रतिबंध लगाने के हमारे प्रयासों को अतीत में राजनीतिक कारणों से रोक दिया गया था।

उन्होंने कहा, ये आतंकी अब भी खुले घूम रहे हैं और मेरे देश के खिलाफ सीमा पार से और हमले कर रहे हैं।

उसी बैठक में अमेरिकी स्थायी मिशन के राजनीतिक समन्वयक जॉन केली ने खेद व्यक्त किया कि इस वर्ष प्रतिबंध सूची में केवल एक इकाई को जोड़ा गया था और कहा, इस समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिकरण से मुक्त रहना चाहिए जो केवल आतंकवादियों को लाभ पहुंचाता है।

चीन की हठधर्मिता से पंगु हुई समिति इस साल प्रतिबंध सूची में सीरिया में सक्रिय आतंकवादी समूह खतीबा अल-तौहीद वल-जिहाद को जोड़ने में ही सफल रही, जबकि लश्कर के नेताओं और पाकिस्तान स्थित एक अन्य आतंकवादी को बख्शा गया।

सुरक्षा परिषद का पैनल, जिसे इसे स्थापित करने के लिए 1267 प्रतिबंध समिति के रूप में जाना जाता है, प्रतिबंधों के तहत व्यक्तियों और समूहों को रखता है जिसमें अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और लश्कर जैसे संबद्ध संगठनों से जुड़ी आतंकवादी गतिविधियों के लिए यात्रा प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिबंध शामिल हैं।

समिति में सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य शामिल हैं और उनमें से प्रत्येक को प्रतिबंधों पर रोक लगाने का अधिकार देता है, जो वीटो के बराबर है।

जब पिछले महीने मुंबई में सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति (सीटीसी) की बैठक हुई, तो संयुक्त राष्ट्र में बीजिंग सुरक्षा के तहत आतंकवादी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यहूदी केंद्र में 26/11 के आतंकवादियों को निर्देशित करने वाले मीर की एक ऑडियो क्लिप चलाई गई थी।

ताजमहल पैलेस होटल में आयोजित सीटीसी के विशेष सत्र में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, 26/11 के हमलों के मुख्य साजिशकर्ता और योजनाकार सुरक्षित और सजा से बचे हुए हैं।

उन्होंने कहा, यह हमारी सामूहिक विश्वसनीयता और हमारे सामूहिक हितों को कमजोर करता है और जब तक इस हमले के मास्टरमाइंड और अपराधियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता, तब तक यह काम अधूरा रहेगा।

बैठक के दौरान एक वीडियो मैसेज में, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका पिछले 14 वर्षों से भारत और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इन हमलों के मास्टमाइंड के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने पर हम एक तरह से हर जगह आतंकवादियों को यह संदेश दे रहे हैं कि उनके जघन्य अपराधों को हम बर्दाश्त कर रहे है।

26/11 के हमले के खिलाफ वैश्विक रोष के बीच, चीन दिसंबर 2008 में लश्कर के बॉस सईद, संचालन प्रमुख जकी-उर-रहमान लखवी, वित्त प्रमुख हाजी मुहम्मद अशरफ और फाइनेंसर महमूद मोहम्मद अहमद बहाजि़क को मंजूरी देने के रास्ते में नहीं था।

ऐसे में, लश्कर के चार अन्य लोगों को सूची में जोड़ लिया गया, जिसमें 2009 में मुहम्मद आरिफ कासमानी और मोहम्मद याहया अजीज, और 2012 में हाफिज अब्दुल सलाम भट्टवी और मलिक जफर इकबाल शाहबाज शामिल हैं।