मुख्य सचिव ने की गृह, जेल व परिवहन विभाग की समीक्षा

जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव अजय सिंह ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में गृह (पुलिस), जेल और परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के जरिये विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने विभागीय योजनाओं के तहत अद्योसंरचना के निर्माण कार्यो को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि नया रायपुर में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान और रायपुर में वाहनों की जांच एवं सत्यापन केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

जी.पी.एस. आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली परियोजना का कार्य भी इस वर्ष सितम्बर माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सेंसर आधारित कम्प्यूटराईज्ड ड्राईविंग टेस्ट (ई-ट्रेक) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं के तहत प्रदेश के सभी जेलों की आन्तरिक एवं वाह्य सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.व्ही कैमरों की स्थापना की गयी है। जेलों में परिरूद्ध बंदियों के मानसिक तनाव में कमी के उद्देश्य से केन्द्रीय जेल रायपुर, बिलासपुर,

जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं दुर्ग में प्रिजन कॉलिंग सिस्टम (एस.टी.डी.पी.सी.ओ.) की स्थापना की गई है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की सभी जेलों को प्रदेश के 196 न्यायालयों से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जोड़ा गया है। राज्य की 15 जेलों में कौशल विकास योजना शुरू की गयी है, इसके तहत 33 विभिन्न ट्रेडों में 797 बंदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य की पांच केन्द्रीय और दो जिला जेलों में अच्छी तकनीक की वाशिंग मशीन की स्थापना की गयी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश की जेलों में 1768 शौचालय का निर्माण और ओव्हर हेड टैंक एवं नालियों का निर्माण कराया गया है।

बैठक में बताया गया कि राज्य में पुलिस आद्युनिकीकरण के तहत राज्य के 563 पुलिस थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। बैठक में लोक अभियोजन, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला और राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की वित्तीय एवं भौतिक समीक्षा की गयी। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह बी.व्ही.आर.सुब्रहमण्यम, पुलिस महानिदेशक ए.एन.उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर.के. विज, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ओ.पी. पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।