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मुख्यमंत्री योगी ने अपने मंत्रियों को बांटे विभाग

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे दिन कल देर रात मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने अपने मंत्रियों को बांटे विभाग
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लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे दिन कल देर रात मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। उन्होंने स्वयं अपने पास गृह व राजस्व सहित 37 विभाग रखा है। इस बार मुख्यमंत्री ने विभागों का आवंटन बहुत सोच-समझकर किया है। उन्होंने उन विभागों का कद घटा दिया है, जिनपर कुछ आरोप था। वहीं कुछ को बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। जय प्रताप सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जबकि अभी तक स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल रहे सिद्घार्थनाथ सिंह को खादी मंत्रालय दिया गया है।

वहीं, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय रहेंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के पास माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय रहेंगे।

केंद्र की तर्ज पर जल शक्ति विभाग का गठन किया गया है और यह महत्वपूर्ण विभाग डॉ. महेंद्र सिंह को सौंपा गया है। इसमें सिंचाई समेत जल से संबंधित सभी विभागों को शामिल किया गया है। वहीं, सुरेश राणा का गन्ना विकास विभाग उनके पास ही रखा गया है।

वित्त विभाग सुरेश खन्ना को सौंपा गया है, जबकि उनके नगर विकास को आशुतोष टंडन को दिया गया है। आशुतोष के पिता लालजी टंडन भी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। सिद्घार्थनाथ सिंह और नंद्गोपाल गुप्ता नंदी के महत्वपूर्ण विभाग ले लिए गए हैं। चेतन चौहान से खेल मंत्रालय लेकर स्वतंत्र प्रभार के उपेंद्र तिवारी को दिया गया है।

इस बार मुख्यमंत्री ने कुछ राज्यमंत्रियों को विभाग न देकर अपने पास रखा है। दोनों उप मुख्यमंत्री के अलावा सूर्य प्रताप शाही, स्वामी प्रसाद मौर्य, सतीश महाना, रमापति शास्त्री और मुकुट बिहारी वर्मा के विभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा अनुपमा जायसवाल की जगह सतीश द्विवेदी को बेसिक शिक्षा का दायित्व दिया गया है।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने गुरुवार को गोरखपुर दौरे से वापस लौटने के बाद प्रस्तावित विभागों को मंजूरी दे दी। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों को लेकर राज्यपाल से मंत्रणा की थी।


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