मुख्यमंत्री ने की निर्माणाधीन स्कूल भवनों की समीक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति विकास विभाग के स्वीकृत और निर्माणाधीन स्कूल भवनों, छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों का निर्माण युद्ध स्तर पर पूर्ण करने के निर्देश दिए है। डॉ. सिंह ने इसके लिए सोलह महीने की समय-सीमा भी तय कर दी है। मुख्यमंत्री आज दोपहर यहां अपने निवास कार्यालय में इन भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा - पिछले दो वर्षों में स्वीकृत शैक्षणिक संस्थाओं के सभी भवनों का निर्माण जल्द से जल्द कराने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर उस पर तत्परता से अमल किया जाए। जिन भवनों की स्वीकृति नहीं हो पायी है, उनकी प्रशासकीय स्वीकृतियां एक सप्ताह में जारी कर दी जाए और भवनों का निर्माण आगामी 16 माह में पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं के लगभग पांच अरब 89 करोड़ रूपए की लागत के एक सौ भवनों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से के 500 सीटर छात्रावासों के 50 भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी लागत लगभग पांच सौ रूपए करोड़ रूपए है। इसी प्रकार लगभग 1.78 करोड़ रूपए की लागत के 50 सीटर छात्रावासों के 50 भवनों का निर्माण किया जाएगा। इनकी लागत लगभग 89 करोड़ रूपए है।

उन्होंने कहा कि भवनों के निर्माण में यदि कोई दिक्कत आती है, तो सीधे मुझे इस संबंध में जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के सभी संबंधित जिलों में स्वीकृत भवनों का कार्य कलेक्टरों के माध्यम से जिला निर्माण समितियों को सौंपा जाए और राज्य के शेष जिलों में यह जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी जाए।

बैठक में स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विकास मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव विवेक ढांड, अपर मुख्य सचिव एन. बैजेन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह, आदिम जाति विकास विभाग की विशेष सचिव श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।